महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लिमिटेड (महाट्रान्सको) कंपनीमध्ये तृतीयपंथीयानांही (ट्रान्सजेंडर) नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका एका तृतीयपंथीयाने वकील क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, वीज कंपनीच्या नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या भूमिका महत्त्वाची असून त्यावर सारे काही अवलंबून असल्याचे महाट्रान्स्कोच्यावतीने सांगण्यात आले होते.
मयुर फडके, मुंबई : सरकारी नोकऱ्यासह (Government Jobs) शैक्षणिक संस्थांमधील भरतीप्रक्रियेतही (Educational Institutions Recruitments) स्त्री-पुरुषांप्रमाणे आता तृतीयपंथीयांसाठीही (Transgenders) आरक्षण (Reservation) देता येईल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली (High Court Asks State Government) तसेच नव्याने स्थापन केलेल्या झालेल्या समितीला ते कळवण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लिमिटेड (महाट्रान्सको) कंपनीमध्ये तृतीयपंथीयानांही (ट्रान्सजेंडर) नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका एका तृतीयपंथीयाने वकील क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, वीज कंपनीच्या नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या भूमिका महत्त्वाची असून त्यावर सारे काही अवलंबून असल्याचे महाट्रान्स्कोच्यावतीने सांगण्यात आले होते. त्यानुसार सोमवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
कर्नाटकमध्ये सर्व जाती व प्रवर्गासाठी १ टक्का आरक्षण असल्याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील क्रांती एलसी यांनी लक्ष वेधले होते. त्याचे अनुकरण राज्यात का होत नाही?, केवळ सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मध्ये तृतीयपंथीय असणार नाहीत. एसईबीसीला क्रीमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. अनुसूचित जाती (एससी) आणि खुल्या वर्गातही काही तृतीयपंथीय असतील, त्यामुळे सर्व प्रवर्गात तृतीयपंथीयांना आरक्षण का दिले जात नाही?, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.
त्यावर पात्र तृतीयपंथींयाना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी देण्याचा राज्याने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे. जर अनुसूचित जातीचा तृतीयपंथींयाना उमेदवार असेल तर त्या व्यक्तीला कोट्यातील पुरुष वर्गात आरक्षण दिले जाईल, उदाहरणार्थ, जर नोकरीसाठी १०० अनुसूचित जातीच्या जागा असतील तर ३० जागा अनुसूचित जातीतील महिलांसाठी राखीव असतील परंतु, उर्वरित ७० जागा उपलब्ध आहेत आणि या ७० पैकी तृतीयपंथींय जागांसाठी अर्ज करू शकतात.
तृतीयपंथींयांसाठी सर्व मार्ग खुले आहेत, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिली. त्यावर समिती यावर लक्ष ठेऊ शकते का अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ८ वर्षांनी सरकार झोपेतून जाग झालं आहे असे सऱाफ म्हणाले. त्यावर प्रकऱण न्यायालयात आले की साऱ्यांची झोप उडते अशी मिश्कील टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी नोकऱ्या आणि शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
रोजगार आणि शिक्षणात तृतीयपंथींयांच्या भरतीबाबत ३ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णय (जीआर) मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, १४ सदस्यीय समिती ज्यामध्ये मुख्यतः विविध विभागांचे सचिव आणि एक मानसोपचार तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे आणि समितीची पहिली बैठक २८ मार्च २०२३ रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही अद्याप तृतीयपंथींयांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही.
आम्ही तृतीयपंथींयांना आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्ट भूमिकेची अपेक्षा करतो. असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. त्यावर समितीला अहवाल देण्यासाठी किमान तीन महिने लागतील अशी माहिती सराफ यांनी दिली असता त्यावर टांगती तलवार असली की गोष्टी वेगाने पुढे सरकतात, असे अधोरेखित करून खंठपीठाने सुनावणी ७ जून रोजी निश्चित केली.
Loading ...