कर्जाचा प्रचंड बोझा असलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांच्याबाबतीत महाविकास आघाडी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार यापुढे सहकारी किंवा खासगी अशा कोणत्याही साखर कारखान्यासाठी हमी देणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत यासंदर्भात घोषणा केली. दरम्यान, ज्‍या जिल्‍हा बँकेवर प्रशासक आहे येथील परिस्‍थिती सुधारत आहे. यामुळे सध्‍या तरी येथील निवडणूक घेतली जाणार नाही, असेही त्‍यांनी स्पष्ट केले(Mahavikas Aghadi government took an important decision regarding sugar factories in the state ).
मुंबई : कर्जाचा प्रचंड बोझा असलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांच्याबाबतीत महाविकास आघाडी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार यापुढे सहकारी किंवा खासगी अशा कोणत्याही साखर कारखान्यासाठी हमी देणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत यासंदर्भात घोषणा केली. दरम्यान, ज्‍या जिल्‍हा बँकेवर प्रशासक आहे येथील परिस्‍थिती सुधारत आहे. यामुळे सध्‍या तरी येथील निवडणूक घेतली जाणार नाही, असेही त्‍यांनी स्पष्ट केले(Mahavikas Aghadi government took an important decision regarding sugar factories in the state ).
राज्य सरकार यापुढे सहकारी किंवा खासगी साखर कारखान्‍यांना हमी देणार नाही. आम्‍ही साखर कारखान्‍यांमध्‍ये कोणताही भेदभाव करीत नाही. हिरे व्‍यापारी नीरव मोदी, उद्‍योगपती विजय मल्‍ला यांनी काही बँकांना बुडवले. दोघेही विदेशात पळाले आहेत. मात्र राज्यातील राज्य सहकारी बँकांची अवस्‍था भक्‍कम आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
जिल्‍हा बँका कोणत्‍या पक्षाच्‍या हातात आहेत हे पाहू नका, जर कोणी चुकीचे काम केले तर तो स्‍वपक्षातील असो की विरोधी पक्षातील संबंधितांवर कारवाई करा, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले असल्याचेही पवार यांनी सभागृहात सांगितले.
Loading ...