मालाड एरंगळ स्मशानभूमी प्रकरण : आम्ही हस्तक्षेप केला ही आमची चूकच, उच्च न्यायालयाची कबुली

मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याच आरोप या याचिकेतून केला होता.

  • स्मशानभूमीचे बांधकाम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल

मुंबई : एरंगळ समुद्रकिनाऱ्याजवळील (Erangal Beach) कोळी बांधवांच्या स्मशानभूमीचे (Crematorium of Koli Community) बांधकाम बेकायदा (Construction Illigal) असल्याचे सांगण्यात आल्याने कायद्यानुसार कारवाईचे आदेश दिले होते. कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आमच्या आदेशाचे पालनच झाले नाही.

स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देऊन आम्ही चूक केली. आम्ही हस्तक्षेप केला नसता तर ही स्मशानभूमी कायम राहिली असती. त्यामुळे स्मशानभूमीचे बांधकाम पाडण्यासाठी जबाबदार असल्याने ते पुन्हा बांधून द्यावे लागेल, अशी कबुलीच उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिली.

स्मशानभूमी ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण

स्मशानभूमीचे बांधकाम ५० टक्के पूर्ण झाले असून ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने ॲड. अनिल साखरे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाला दिली. तसेच स्मशानभूमीच्या बांधकामाची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रेही साखरे खंडपीठाला सादर केली. ती पाहिल्यानंतर न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले.

प्रकरण आहे काय ?

मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याच आरोप या याचिकेतून केला होता. आपली बाजू न ऐकताच स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यात आल्याची बाब मच्छिमार समुदायाच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन ही स्मशानभूमी बेकायदा असल्याविरोधात केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालाला ती पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश दिले होते.