दहिवडी येथे पत्रकार परिषदेत आमदार जयकुमार गोरे यांना टोला
दहिवडी : माण-खटाव मतदारसंघासाठी १७.४७ टी.एम.सी. एवढ्या पाण्याचे आरक्षण आज अखेर मंजूर आहे. त्यापैकी २००९ पुर्वी १२.६२ टी.एम.सी. पाणी आरक्षित असून गेल्या १४ वर्षात त्यातील पस्तीस टक्केच पाणी प्रत्यक्ष उपलब्ध झालेले आहे. त्यामुळे जलनायक म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानणाऱ्या तुमच्या निष्क्रियतेमुळेच माण-खटावच्या नशिबी अजूनही दुष्काळ आहे असा घणाघाती टोला राष्ट्रवादीचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी आमदार जयकुमार गोरे यांना लगावला. या पाण्याचा १४ वर्षात प्रत्यक्ष वापर झाला असता तर माण-खटाव मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होवून दुष्काळाची दाहकता कमी झाली असती.दहिवडी ता. माण येथिल संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
प्रभाकर देशमुख म्हणाले, माण-खटावसाठी उरमोडी प्रकल्पांतर्गत ७.४२ टी.एम.सी. तर तारळी प्रकल्पाअंतर्गत ३.३८ टी.एम.सी. पाणी आरक्षित करण्यात आलेले आहे. उरमोडीमधून २७७५० हेक्टर क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात ९५०० हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होत आहे. तारळीचे पाणी आजही आरफळ कालव्यात येत नसल्याने कण्हेरमधून मंजूर पाण्याच्या ५० टक्केच पाणी उपलब्ध होत आहे.
जिहे-कटापूर प्रकल्पांतर्गत १९९७ साली माणसाठी १.८२ टीएमसी पाणी आरक्षित केले होते. सदरचे पाणी पावसाळ्यात आंधळी धरणातून माणगंगा नदीपात्रात सोडणे अपेक्षित होते. त्यानंतर पाणी उचलून नेण्याच्या प्रकल्पास महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित प्रकल्पास मंजूरी दिली. टेंडर काढण्याच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या या कामास नवीन आलेल्या सरकारने स्थगिती दिल्याने हे काम वर्षभर होवू शकले नाही. गेल्या वर्षभरापासून बोगद्याचे फक्त पाच मीटरचे काम अपुर्ण असून ते पंधरा दिवसात पुर्ण होवू शकते असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. हे काम पूर्ण न झाल्याने जिहे-कटापूरचे पाणी आंधळी धरणात येवू शकलेले नाही. राजकीय स्वार्थासाठी दुष्काळी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे पाप तुम्ही केले आहे. उत्तर माणला आठमाही पाणी मिळण्यासाठी जादा २.५ टी.एम.सी. पाण्याची आवश्यकता असताना सरकारने केवळ १.१ टी.एम.सी. पाण्याच्या आरक्षणावर बोळवण केली आहे.
माण-खटाव मधील ४८ गावांना टेंभूचे २.५ टी.एम.सी. पाणी २९ एप्रिल २०२२ रोजी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केले होते. सांगलीच्या जलसंपदा विभागाने पाणी मंजूर झाल्याने सर्व्हे व इस्टिमेटसाठी ५ कोटी रक्कमेची मागणी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे केली होती. त्यानुसार सर्व्हे व इस्टिमेटचे काम पुर्ण करून अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे.
दरम्यान शासनाने कृष्णा खोरेतील संपुर्ण उपलब्ध पाण्याचे फेर नियोजन करताना २९ एप्रिल २०२२ च्या मुळ मंजूर २.५ टी.एम.सी. च्या प्रस्तावात कोणताही बदल न करता ३० सप्टेंबर २३ ला फेर मान्यता दिलेली आहे. म्हणजेच नव्याने पाण्याची मंजूरी मिळाली नाही. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी एकूण ३.७५ टी.एम.सी. पाण्याचे आरक्षण केले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी जनतेला भूलथापा देवून फसविण्याचा प्रयत्न करु नये.
तुमच्या तक्रारीवरून माझ्या वैयक्तिक संपत्तीची चौकशी करुन सरकारनेच विधानसभेत त्यात तथ्य नसल्याचे सांगितले आहे. तर न्यायालयाने त्यास दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे आता माझ्या संपत्तीचे तुणतुणं वाजविणे बंद करुन तुमच्याकडील अलिशान गाड्या कोणत्या उत्पन्नातून आल्या आहेत हे जनतेसमोर जाहीर करा असे आव्हान प्रभाकर देशमुख यांनी आमदार जयकुमार गोरे यांना दिले.
बारामतीचा गडी म्हणून आदरणीय शरद पवार साहेबांचा एकेरी उल्लेख करणाऱ्या आमदारांनी स्वतःची पात्रता काय? आपण बोलतो काय? याचं भान ठेवावं या शब्दात प्रभाकर देशमुख यांनी आमदार जयकुमार गोरे यांना सुनावले.
Loading ...