सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाली नाही तर…; विशेष अधिवेशनाआधी मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

सगेसोयरेंबाबत काढलेल्या अधिसूचनेबाबत आजच कायदा करुन अंमलबजावणी करावी. मराठा समाजाची नाराजीची लाट सरकारला परवडणारी नाही. असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

    मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आज (20 फेब्रुवारी) सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा महत्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हे अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांची यातील प्रमुख मागणी म्हणजे सगेसोयरे अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात यावे, अशी आहे.

    यावेळी पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सगे सोयरे हा विषय किती महत्वाचा आहे हे सरकारला माहिती आहे. आता त्यांनी पुन्हा याबाबत माहिती करून घेऊ नये. ओबीसीतून आरक्षण ही कोट्यावधी मराठ्यांची मागणी आहे. सगे सोयरे कायदा करणार हा सरकारचा शब्द आहे. या विशेष अधिवेशनात सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी सुरुवातीलाच करावी. नंतर मागासवर्ग आयोगाचा विषय चर्चेला घ्यावा.

    ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी

    सरकारला विनंती आहे की, अगोदर सगे सोयरे विषय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी. मराठा आमदार मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरावा. ओबीसीतून आरक्षणाची मागणीही लावून धरावी जर आमदार मंत्र्यांनी असं केलं नाही तर ते मराठा विरोधी ग्राहय धरले जातील. आता त्यांनी यासाठी वेळ घेऊ नये. सगे सोयरे वर चर्चा केली नाही तर सर्वात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करणार. हे आंदोलन शांततेत होईल. 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण 2-4 जणांना हवं आहे. हे आरक्षण देखील आमच्याच आंदोलनामुळे मिळत आहे. पण सामान्य लोकांची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची आहे. 50 टक्क्यावरील आरक्षण मागणारे कोण हे महाराष्ट्राला माहिती आहे…

    सगेसोयरे अध्यादेशावर ठाम…

    तसेच मराठ्यांची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची आहे. सगे सोयरे कायद्याची आहे. तुम्हाला 100-150 महत्वाचे की कोट्यवधी मराठे महत्वाचे हे तुम्हाला 21 तारखेला कळेल. आता सरकारशी माझी चर्चा झालेली नाही. शिष्टमंडळाशी चर्चा झालेली नाही. 50 टक्क्यावरील आरक्षण देऊन न्याय मिळणार नाही. भानावर या आणि सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा, मराठे कुणबी आणि शेतकरी आम्हीच आहोत आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवं आहे. मराठा समाजाला तुमच्याकडून अपेक्षा आहेत. कुणाची गरज नसताना केस मागे घेणे याला विविध मागण्या म्हणत नाही. अनेकांवरच्या केस तुम्ही गरज नसताना मागे घेतल्यायत. सरकारनेच असं का करावं यात मोठा फॉल्ट आहे. सरकार कायदा 100-150 आणि 2-3 लोक का महत्वाचे वाटत असे यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले.

    सगेसोयरेचा उल्लेख नसल्याने मनोज जरांगे संतापले

    विशेष अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत सगेसोयरेचा उल्लेख नसल्याने मनोज जरांगे संतापले. कार्यक्रम पत्रिकेत विविध मागण्या लिहिल्या आहेत त्यात सगेसोयरे येऊ शकतं हीच एक आशा आहे. याला फोडून पक्षात आणणं, कोणाला फोडणं, कोणाच्या केसेस मागे घेणे, याला विविध मागण्या नाही म्हणत. आमच्या मागण्या वेगळ्या आहेत, असा टोला मनोज जरांगे पाटील यांनी यांना सत्ताधाऱ्यांना लगावला.