Manoj Jarang's attack on opponents
Manoj Jarang's attack on opponents

    Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर तापलेला असताना, मुख्यंत्र्यांनी अध्यादेश काढून ओबीसी नोंदी सापडलेल्या सर्व मराठ्यांना सगेसोयऱ्यांसहित ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले. काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईत मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वात निघालेल्या मोर्चाला यश मिळाल्यानंतर राज्यभर दिवाळी साजरी करण्यात आली. त्यानंतर आज मनोज जरांगे यांनी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाला भेट दिली. पुणे पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर आणि सरचिटणीस सुकृत मोकाशी यांच्या अध्यक्षतेखाली वार्तालाप पार पडले. यावेळी त्यांनी मराठा मोर्चाला मिळालेल्या यशाबद्दल पत्रकारांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल पत्रकारांंचे आभार मानले.

    54 लाख नोंदी सापडल्या

    यावेळी त्यांनी विरोधकांना जोरदार टोला लगावत, या आंदोलनानंतर 54 लाख नोंदी सापडल्या म्हणजे 54 लाख मराठ्यांना आम्ही आरक्षणात नेऊन घातले आहे. कोणी म्हणत असेल आरक्षण मिळाले नाही तर ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना तर लाभ मिळणार आहेच. आता यामधून आम्ही जोपर्यंत याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत मराठ्यांच्या मुला-मुलींना मोफत आरक्षणाची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी आम्ही सरकारला या नव्याने सापडलेल्या नोंदी आहेत की, जुन्या आहेत याबद्दलसुद्धा विचारले. तर शासनाकडून आम्हाला या नवीन नोंदी सापडल्या असल्याचे सांगितले.

    मराठा समाजातील पोराबाळांचे दुःख

    मी मराठा समाजातील पोराबाळांचे दुःख पाहिले होते. त्यामुळे यामध्ये आम्ही लढा उभारण्याचे ठरवले होते. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही खूप खोलवर विचार केला होता. मराठवाडा गोदावरी पट्ट्यातील मराठ्यांना आम्ही सांगितले होते एवढ्या वेळेस उभे राहा. तुम्हाला यावेळी घर सोडावे लागेल. त्यानंतर गोदापट्ट्यातील 130 गावे उभी राहिली. आणि आम्ही हा लढा उभा केला. त्यानंतर अंतरवलीतून हा लढा राज्यभर पेटला.

    गावोगावी आम्ही कुणबी बांधव एकत्रित आहोत

    आम्ही गावागावत कुणबी आणि मराठे एकत्रितच आहोत. आजसुद्धा आम्ही ओबीसी बांधव आणि मराठे एकत्रित आनंदाने राहत असतो. यामध्ये आमच्यात कोणताच भेदभाव नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठे ओबीसींना डिवचत आहेत. जाणून-बुजून डिजे लावून डान्स करीत असल्याचे स्टेटमेंट मनोज जरांगे यांनी आरोप फेटाळून लावले.

    जरांगेंच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्यात?

    नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली. शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.

    त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही

    सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. अशी जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली. ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले. अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

    आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही

    मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगेंनी यांनी केली. ती देखील मान्य करण्यात आली. क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.

     

    सजातीय विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक

    “सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येत व्याही, म्हणजे मुलगा आणि मुलगी दोहोंकडील नातेवाईक, असा समाजशास्रीय पद्धतीने अर्थ लावणे अपेक्षित आहे. केवळ पितृसत्ताक नव्हे, तर मातृसत्ताक पद्धतीने सजातीय विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक, असा अर्थ लावला जाणे अपेक्षित आहे. तशी नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा राज्य सरकारला कायदेशीर अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा लाभ समाजबांधवांना मोठ्या प्रमाणावर होईल. मात्र मराठवाड्यात केवळ तीस हजार नोंदी सापडल्याने निजामकालीन गँझेटियर, जनगणना अहवाल आदी वेगवेगळे आणखी पुरावे गृहीत धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत”, अशी आमची मागणी असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षण याचिकाकर्ते डॉ. प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी दिली.