मराठा समाजाने आरक्षणासाठी ओबीसीऐवजी… ; प्रवीण गायकवाड यांचे आवाहन

मनोज जरांगे यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. तर, दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. यावरून मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरू आहे.

    मनोज जरांगे यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. तर, दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. यावरून मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मराठा समुदायाने आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातून आरक्षण घेण्याची भूमिका मांडली आहे.

    काय म्हणाले प्रवीण गायकवाड

    मराठा समाजानं ओबीसीऐवजी इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण घेतलं तर अधिक फायदा होईल असं संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी म्हटल आहे. सध्या ओबीसींना मिळणाऱ्या आरक्षणापैकी 18 ते 19 टक्के वाटा कुणबी समाज उचलतो. त्यामुळे मराठा समाज ओबीसीमध्ये आल्यास आरक्षणाचा खुपच कमी वाटा मराठा समाजाला मिळेल असा मुद्दा गायकवाड यांनी मांडला. मात्र आर्थिक निकषावर मिळणाऱ्या 10 टक्के आरक्षणापैकी मराठा समाजाच्या वाट्याला आठ ते साडेआठ टक्के वाटा येत असल्याचं दिसतंय असं गायकवाड म्हणाले. आर्थिक असमानता आरक्षणाच्या मागण्याचं मूळ आहे असं गायकवाड म्हणाले. आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने धोरणात बदल करण्याची गरज आहे असं गायकवाड म्हणाले.

    प्रवीण गायकवाड यांनी म्हटले की, ओबीसीमधून मराठा समाजाला तीन ते साडेतीन टक्के आरक्षण मिळेल. त्याउलट EWS आरक्षणातून आरक्षण घेतल्यास 10 टक्क्यांपैकी 8 टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील यांनी मंडल आयोगाला विरोध करत ओबीसी आरक्षणाला विरोध करत आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी केली.

    90 च्या सुमारास मराठा सेवा संघ स्थापन झाले. मराठा सेवा संघाने मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याची भूमिका मांडली. 1967 पूर्वीच्या दस्ताऐवजा आधारे आरक्षण घेतले जाऊ लागले. मात्र, मराठा आणि कुणबी या स्वतंत्र जाती असल्याने जातीचा दाखला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रश्न निर्माण होऊ लागले असल्याचे प्रवीण गायकवाड यांनी सांगितले.