मराठा समाजाला दिलासा मिळणार; कायदा मंजूर करण्यासाठी २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे अधिवेशन?

राज्य सरकार मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकार राज्याच्या विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारी रोजी आयोजित करेल. या एक दिवसांच्या अधिवेशनात राज्य सरकार कुणबी नोंदी संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करण्याची शक्यता आहे.

    मुंबई : राज्य सरकार मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकार राज्याच्या विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारी रोजी आयोजित करेल. या एक दिवसांच्या अधिवेशनात राज्य सरकार कुणबी नोंदी संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दुसरी एक शक्यता आहे ती म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाबद्दल अहवाल दिल्यास राज्य सरकारनं नवा प्रवर्ग करुन कायदा करुन त्याद्वारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शक्यता आहे.

    मनोज जरांगे यांचा हा झंझावात पाहून राज्य सरकारने मराठा आंदोलक नवी मुंबईत पोहोचल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा सुरु केली होती. मराठा आरक्षणाचा आदेश निघाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिका जरांगे-पाटील यांनी घेतली होती. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी माघार घेतली होती. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम असल्यामुळे जरांगे-पाटील गेल्या आठवड्यात शनिवारपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात मराठा आंदोलकांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून एकदिवसीय अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदा मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे.