Maratha Kunbi Reservationजरांगे पाटलांच्या आंदोलनाने मिळणार मराठा-कुणबी आरक्षण; शासनाचा तो GR आता दूर नाही

मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्या मुद्यावर मराठा आरक्षण आंदोलन सुरू ठेवले आहे. कुणबी हा मुद्दा लावून धरला आहे. यातून पळवाट काढणेच शक्य नाही, कोर्टात न जाता हे कसे शक्य आहे, आणि मराठा आरक्षणाचा जीआर कसा दूर नाही, याचं सखोल विश्लेषण खाली वाचा

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील हे मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात चर्चेत आहेत, ते त्यांच्या उपोषण आंदोलनावरून मराठ्यांना आरक्षण का असावे आणि ते कोणत्या मुद्द्यावर टिकेल, हे जरांगे पाटील यांनी अगदी साध्या सोप्या शब्दात सांगितले आहे. अगदी शेतकऱ्याचा मुलगा हा शेतकरी म्हणजेच कुणबी, म्हणून त्याला आरक्षण द्या, असाच अर्थ जरांगे पाटील यांच्या बोलण्याचा आहे. शेतीची आज काय अवस्था आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. आधीपासून शेती ही फक्त कुणबी नंतर ज्यांना मराठे म्हटले गेले त्या मराठ्यांकडेच आहे, असे देखील नाही, तर बारा बलुतेदारांकडेदेखील आहे. तेवढीच ती इतर समाजाच्या मंडळींकडे देखील आहे, ही सर्व मंडळी आज आरक्षणात आहे. यात अनेक मंडळीला इनाम – बक्षिस म्हणून शेती मिळाली आहे, आजही ते त्या शेताला इनाम म्हणतात.

यात कुणबी-मराठे म्हणजेच २०० ते १५० वर्षापूर्वी जे शेती करत होते, म्हणजे कुणब करीत होते, ते कुणबी. जमिनीच्या मोठ्या तुकड्यांना कुणब म्हटलं जात होतं. कुणब करणारे कुणबी. यात हिंदीत देखील, हरियाणा पट्ट्यात आजही एकत्र मोठं कुटूंब असेल, तर त्याला कुणबा असा म्हटलं जातं. पण आता हे कुणबा म्हणजे जास्त जमीन, पण तेवढेच घरातले जास्तच जास्त सदस्य त्यात राबणारे, दोन वेळेच्या खाण्यावर हे सर्व सदस्य शेतीत राबायचे. कुणबा या शब्दाचा वापर आजही हिंदीत वापरला जातो.

खानदेशात या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या परिवाराला खटलं असे म्हटले जाते. खटलं म्हणजे खाणारी तोंडं जास्त आणि तेवढीच तोट्यातली शेती. आता ही खटल्याची घरं संपल्यात जमा आहेत. तशीच ही मोठी कुणब्यांची घरं तोट्याच्या शेतीमुळे लहान झाली. तोटा टाळण्यासाठी प्रत्येक जण स्वतंत्र झाला. कुणबी दिवाळीला शहाणा होतो, अशी देखील एक म्हण आहे, म्हणजेच त्याला दिवाळीला कळतं, कोणत्या पिकाला किती भाव मिळतोय बाजारात.

कोणत्या शेतकऱ्याच्या शेतात खूप जास्त तण झालं असेल, शेती तो नीट करत नसेल, थोडा आळशीपणा करीत असेल, तर त्याला अजूनही बोलतात, अरे का कुणबी आहेस का काय आहेस तू. असं शेत कुणी ठेवतं का, वेळ सर्व कामं करावीत असा त्याचा अर्थ असतो बोलण्याचा. हे सर्व शेतकरी जर कुणबी आहेत. यांचा मुळ धंदा हा शेती आहे, तर यांचं आरक्षण का अडवलं जातंय. बारा बलुतेदार ज्यांचा मोठा भाऊ हा कुणबी आहे, ज्याच्या शेतातून हे सर्व चक्र फिरतं त्या मोठ्या भावालाच आता आरक्षण नाहीय.

सुतार, कुंभार, शिंपी, लोहार, न्हावी, परीट, गुरव, माळी, कासार यांच्यासारखे सर्व बारा बलुतेदार हे ओबीसी आरक्षणातच आहेत. भाजीपाला पिकवणारा माळी समाज देखील यातंच आहे, तर हा मोठा भाऊ आरक्षणाविना कसा राहिला, तर कोर्टापुढे आरक्षणासाठी चुकीची मांडणी राजकीय पक्षांनी इतर लोकांना लावून आरक्षण अडवण्यासाठी जरी आता याचिका टाकल्या, तरी देखील त्या आता निरर्थक ठरतील. यात कोणताही राजकीय पक्ष पाय अडवण्याचा प्रयत्न करेल, तर तो तोंडावरच पडणार आहे, कारण आता निवडणुकाही दूर नाहीत. पब्लिक मेमरी शॉर्ट मेमरी असं म्हणतात, पण इलेक्शन एवढे जवळ आहेत की आता हा मुद्दा कुणीही विसरणार नाही.

कुणबी-मराठा हा समाज श्रीमंत आहे, असा तर्क आरक्षण अडवण्यासाठी लावला जातो, तर ही परिस्थिती सर्वच जातीत आहे, सर्वच गरीब, सर्वच श्रीमंत नाहीत, पण ४ श्रीमंतांठी इतरांचं आरक्षण नाकारणे देखील योग्य नाही. यावर सर्वेक्षण करणे, तर आणखी सर्वात मोठा मूर्खपणा आणि वेळकाढूपणा ठरणार आहे.

या उलट राज्यातील सर्व १२ बलुतेदारांनी आता ओबीसी आरक्षण, इतर एससी, एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लागू देता, त्याची टक्केवारी आणखी वाढवण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. कारण ओपनमधील मोठा वर्ग ओबीसीत आहेच. तेव्हा मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे सरकारने जीआर काढून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा करावा, ही मागणी अतिशय रास्त आहे.

इतर राज्यात मराठा समाजाबरोबरचा समाज, जाट, मराठा यांना ओबीसी आरक्षण आहे, तर फक्त कुणबी-मराठ्यांना अडवणे, हा त्यांच्यावर वर्षानुवर्षे केलेला हा अन्याय आहे. आरक्षण अनेक गरीब समाजाच्या मुलांना शिक्षणासाठी नक्कीच अत्यावश्यक आहे. यात अनेक मुलांचं भवितव्य अंधारात जावू नये, हीच अपेक्षा.