मराठ्यांना ओबीसी अंतर्गत कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही, दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ओबीसीसाठी १० लाख घरे देण्याची योजना तयार केली. राज्य सरकारला ओबीसींचे हित करायचे आहे. सर्व प्रश्न सुटले नाही मात्र प्रयत्न असणार आहे.

    उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : मराठा आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रामध्येच नाही तर केंद्रामध्ये सुद्धा पडसाद उमटले आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याच्या मागणीसाठी २१ दिवसांपासून ओबीसी महासंघाचे उपोषण सुरु होते. आरक्षणाच्या संदर्भात काळ सह्याद्री अतिथीगृहावर सरकारसोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर ओबीसी महासंघानं उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत चंद्रपुरातील ओबीसी आंदोलक रवींद्र टोंगे, परमानंद जोगी व विजय बल्की उपोषण सोडले.

    मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात भाष्य केले आणि यावेळी ते म्हणाले की, काल मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले आहे की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही व मराठ्यांना ओबीसी अंतर्गत कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही. दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या इतरही मागण्या मान्य केल्या आहेत. ओबीसीसाठी १० लाख घरे देण्याची योजना तयार केली. राज्य सरकारला ओबीसींचे हित करायचे आहे. सर्व प्रश्न सुटले नाही मात्र प्रयत्न असणार आहे. ओबीसींच्या योजनेसाठी राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही असे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.

    सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी शुक्रवारी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मान्य झाल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपले आंदोलन मागे घेतले असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. आमचा राज्य सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे. सरकार कोणाच्याही दबावात कोणताही चुकीचा निर्णय घेणार नाही, मात्र मनोज जरांगे यांचे आंदोलन संपले नाही. त्यामुळे भविष्यात जर का राज्य सरकारने सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात काही वेगळा निर्णय घेतला तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणखी तीव्रतेने रस्त्यावर उतरेल असा इशारा बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केला आहे.