जतमध्ये ओबीसींचा मोर्चा ; आरक्षणाच्या मागणीसाठी तहसील कार्यालयावर धडक

जतमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापासून महाराणा प्रताप चौक, गांधी चौक, ते,छत्रपती शिवाजी महाराज चौक तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

    जत : जतमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापासून महाराणा प्रताप चौक, गांधी चौक, ते,छत्रपती शिवाजी महाराज चौक तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

    मोर्चात ओबीसीचे नेते, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, शंकरराव लिंगे, डीपीआयचे अध्यक्ष प्रा. सुकुमार कांबळे, ओबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय विभुते, प्रा. लक्ष्मण हाके, शंकरराव वगरे, सरदार पाटील, तुकाराम माळी, सरदार पाटील, महादेव पाटील, सलीम गवंडी, तम्मनगौडा रवि पाटील, संजय कांबळे, बंडू डोंबाळे, विक्रम ढोणे, म्हाळप्पा पुजारी, अमोल पांढरे यांनी आरक्षणासंदर्भात आपली मते व्यक्त केली.

    यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक मन्सूर खतीब, रमेश पाटील, आकाराम मासाळ, परशुराम मोरे, सलीम पाच्छपुरे, अशोक बनेनवार, प्रमोद हिरवे, शफिक इनामदार, आसिफ मकानदार, पापा हुजरे, अशोक धोत्रे, शैलेंद्र शिंदे, संजय जाधव, भाऊसाहेब पवार, लक्ष्मण पुजारी, संगया स्वामी महाराज यांच्यासह ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

    गदा आणल्यास गप्प बसणार नाही
    तहसील कार्यालयासमोरील प्रांगणात मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी ओबीसी नेत्यांनी आपल्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही, असा इशारा िदला. तहसीलदार जीवन बनसोडे, नायब तहसीलदार बाळासाहेब सौदे यांनी मोर्चाचे निवेदन स्वीकारले. शासन दरबारी आपल्या मागण्या पोहोच करू असेही सांगितले.

    सभेत करण्यात आलेल्या मागण्या

    १) मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासहीत सर्वच ओबीसी नेत्यांना संरक्षण द्यावे व त्यांचा मालमत्तांचे संरक्षण करावे.
    २) महाराष्ट्रामध्ये बिहार राज्याप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
    ३) ओबीसींच्या मुळ आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला ओबीसी व्यतिरिक्त स्वतंत्र्य घटनात्मक टिकणारे आरक्षण द्यावे.
    ४) ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या सर्व महामंडळांना भरीव निधी देऊन तो निधी गरजूंना लवकरात लवकर वाटप करण्यात यावा.
    ५) ओबीसीचा सर्व शासकीय कार्यालयातील बँकलाँग (अनुशेष) त्वरीत भरून काढावा.
    ६) ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.
    ७) ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेली असंवैधानिक क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी.
    ८) बीड जिल्ह्यात जळीत घडवून आणलेल्या गुन्हेगारांची चौकशी करून कठोर शासन करावे.
    ९) तुळशी (ता. माढा) येथील नाभिक समाजावर मतदान केले म्हणून भ्याड हल्ला करणाऱ्यांची सखोल चौकशी होऊन कठोरात शिक्षा व्हावी.
    १०) पुसेसावळी (ता. खटाव) येथील मुस्लीम समाजावर हल्ला करणाऱ्यांची सखोल चौकशी होऊन कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी.