बाजार समितीच्या निवडणुका लांबणीवर; शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये वाढ, यवतमाळमधील बाजार समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात

यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. दारव्हा, दिग्रस, नेर पुसद, वणी, महागाव यांचा कार्यकाळ एक वर्ष लोटूनही निवडणुका लागल्या नाहीत. यापूर्वीच्या सभापती-उपसभापतींकडे सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा प्रभार देण्यात आला आहे.

    मुंबई : राज्याच्या कृषी बाजार समितीवर (APMC) सेवा संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था (Multipurpose Co-Operative Society) सदस्यांकडून ११ आणि ग्रामपंचायत सदस्यांकडून चार असे १५ सदस्य शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. प्रचलित नियमानुसार बाजार समितीवर सदस्य म्हणून ज्या शेतकऱ्यांची नावे मतदार यादीत आहेत, तेच शेतकरी निवडणुकीसाठी पात्र ठरत होते. २२ जानेवारी २००८ मध्ये या अधिनियमात बदल करण्यात आला. त्यानुसार बाजार समिती क्षेत्रामध्ये राहणारा प्रत्येक शेतकरी समितीची निवडणूक (Farmers Committee) लढविण्यास पात्र आहे; परंतु संबंधित मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नाव असेल त्याच शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी पात्र ठरतील, अशी दुरुस्ती केली.

    यवतमाळ (Yavatmal) जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. दारव्हा, दिग्रस, नेर पुसद, वणी, महागाव यांचा कार्यकाळ एक वर्ष लोटूनही निवडणुका (Election) लागल्या नाहीत. यापूर्वीच्या सभापती-उपसभापतींकडे सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा प्रभार देण्यात आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.

    महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुधारणा करून अंतिम मतदार यादीत नाव समाविष्ट नसतानाही शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत उभे राहण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने बाजार समितीचे निवडणूक नियम २०१७ मध्ये आवश्यक सुधारणा झालेल्या नाहीत. तसेच १ सप्टेंबर २०२२ नंतर ९५२५ ग्रामपंचायतींचे आणि ३१९ प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे सदस्य नव्याने निवडून आलेले असल्यामुळे हे सदस्य बाजार समितीच्या निवडणुकीपासून वंचित राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर वैधानिक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.