पीएचडीसाठी आता कमाल ६ वर्षे , जाणून घ्या यूजीसीचे नवीन नियम

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पीएचडी अभ्यासक्रमाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. पीएचडी पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी किमान तीन वर्षांचा असेल, असे यूजीसीने म्हटले आहे.

    विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पीएचडी अभ्यासक्रमाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. पीएचडी पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी किमान तीन वर्षांचा असेल, असे यूजीसीने म्हटले आहे.

    त्याच वेळी, पीएचडी उमेदवारांना प्रवेशाच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सहा वर्षांचा कालावधी दिला जाईल. पुनर्नोंदणीद्वारे उमेदवारांना जास्तीत जास्त दोन वर्षे अधिक वेळ दिला जाईल. यूजीसीचे अध्यक्ष एम जगदीश कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे.

    यूजीसीच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे की, यूजीसीच्या नवीन नियमांमुळे जे विद्यार्थी अभ्यासात चांगले आहेत ते लहान वयातच पीएचडी अभ्यासक्रमात प्रवेश करतील. महिलांना दोन वर्षांची अतिरिक्त सूट दिली जाऊ शकते. तसेच, कुठेही सेवा करणारे कर्मचारी किंवा शिक्षक अर्धवेळ पीएचडी करू शकतील.

    पीएचडीसाठी नवीन नियम

    नवीन नियमानुसार पीएचडी संशोधकाने पुन्हा नोंदणी केल्यास त्याला जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाईल, असे यूजीसीने म्हटले आहे. परंतु पीएचडी कार्यक्रम पूर्ण होण्याचा एकूण कालावधी पीएचडी कार्यक्रमात प्रवेश झाल्यापासून आठ वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. महिला पीएचडी संशोधक आणि दिव्यांगांना दोन वर्षांची अतिरिक्त सूट दिली जाऊ शकते.

    नोकरीसह पीएचडी

    पूर्वीच्या नियमानुसार सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किंवा शिक्षकांना संशोधन करण्यासाठी त्यांच्या विभागातून अभ्यास रजा घ्यायची होती. नवीन नियमानुसार सेवारत कर्मचारी किंवा शिक्षक अर्धवेळ पीएचडी करू शकणार आहेत.

    नवीन नियमानुसार पीएचडी ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षणाद्वारे करता येणार नाही. पहिला प्रबंध सादर करण्यापूर्वी, संशोधकाने संदर्भित संशोधन जर्नल्समध्ये किमान दोन शोधनिबंध प्रकाशित केले पाहिजेत. आता पीएचडीच्या नव्या नियमांमध्ये सूट देण्यात आली आहे. संशोधन प्रक्रियेदरम्यान दोन शोधनिबंध प्रकाशित करण्याची सक्ती दूर करण्यात आली आहे.

    सर्व अटींचे पालन करावे लागेल, असे यूजीसीने म्हटले आहे. अशा शिक्षकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा तीन वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांच्या देखरेखीखाली नवीन रिसर्च स्कॉलर घेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. आधीच नोंदणी केलेल्या रिसर्च स्कॉलरचे मार्गदर्शन चालू राहील.