
बीएएमएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी मागील 25 वर्षांपासून ग्रामीण क्षेत्रातील अतिदुर्गम व आदिवासी भागात प्रतिकूल परिस्थितीत देखील संपूर्ण आरोग्याची (Gondia Medical) धुरा सांभाळत आहेत.
गोंदिया : बीएएमएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी मागील 25 वर्षांपासून ग्रामीण क्षेत्रातील अतिदुर्गम व आदिवासी भागात प्रतिकूल परिस्थितीत देखील संपूर्ण आरोग्याची (Gondia Medical) धुरा सांभाळत आहेत. गट ‘अ’ दर्जाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रभार सांभाळणारे राज्यातील 987 गट ‘ब’ संवर्गातील बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण शासनाने त्यांची अद्यापही दखल न घेतल्याने ते नशिबाचे भोग भोगत आहेत.
मागील 25 वर्षांपासून बीएएमएस अर्हताधारक, वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ राज्यातील अतिदुर्गम भागात सेवा देत आहेत. सर्पदंश, प्रसूती, बालकांचे कोविड लसीकरण साथरोग, कुपोषण यासह आरोग्याची धुरा सांभाळत आहेत. अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती आणि वेतनवाढ या संविधानिक व मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.
वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ आणि वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ यांच्या कामकाजाचे स्वरूप एकसारखे असताना सेवाविषयक समित्यांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष शासनाकडून नेमण्यात आलेल्या विविध समित्यांचे अहवाल बीएएमएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ च्या बाजूचे आहेत. परंतु, शासनाचे आरोग्य विभाग हेतुपुरस्सर त्या अहवालाला केराची टोपली दाखवित आहे. बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून अजूनही त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे.
वेतनास केला जातो विलंब
राज्यात 2 हजार 80 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. त्यात हजारो वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ची पदे रिक्त आहेत. त्यात गट ‘ब’ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन दर महिन्याच्या तारखेला नियमित वेतन अदा करावे. उशीरा येणाऱ्या वेतनामधून कर्जाचे हप्ते आणि एलआयसी, किस्त भरताना अधिकच भुर्दंड सहन करावा लागतो.