कोकणातील काजू बी २०० रुपये हमीभाव प्रश्नांसाठी ३ फेब्रुवारीला मंत्रालयात बैठक

    कणकवली : कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व कोल्हापूर जिल्हयातील कोकणाशी संबंधित भागात काजूचे मोठया प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. काही गावातून पुर्वजांनी लागवड केलेल्या काजूचे उत्पन्न घेत आज ही अनेक कुंटुंबाचा उदरनिर्वाह त्यावर होतो आहे. त्यामुळे कोकणातील काजू उत्पादनाला भावांतर योजनेअंतर्गत प्रति किलो २०० रुपये हमीभाव किंवा अनुदान मिळावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेत माजी आ.प्रमोद जठार यांनी केली. त्यावर काजू बी हमीभाव प्रश्न सोडविण्यासाठी ३ फेब्रुवारीला मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे श्री. जठार यांनी सांगितले.

    तसेच कोकण कृषी विद्यापिठाच्या नवनविन संशोधनातून काजूच्या नवनविन जाती निर्माण होत आहेत. वेंगुर्ले ७ वेंगुर्ले ४ या नावाच्या काजू ‘बी’ ची मोठी लागवड करण्यात आली आहे. अल्पकाळात अधिक उत्पादन देणाऱ्या या काजूच्या जाती आहेत. कोकणातील काजूवर प्रकिया उद्योगाची उभारणी झाली आहे. परंतु दुदैवाने आजपर्यंत काजू ‘बी’ ला महाराष्ट्र राज्य सरकारने हमीभाव ठरवून दिलेला नाही. गोवा राज्यांनमध्ये गोवा सरकारने काजू बीला १५० रूपये किलोचा हमीभाव दिला आहे. कोकणातील काजू ‘बी’ च्या दरामध्ये दरवर्षीप्रमाणे अस्थिरता असल्याने काजू बागायतदार शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत. काजू ‘बी’ चा दर निश्चित नसल्याने काजू व्यापारी जो योग्य वाटेल त्या दरात काजू खरेदी करतात.

    महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशा नंतर काजू ‘बी’ च्या दर निश्चिती बद्दल अभ्यास झाला.तेव्हा कोकण कृषी विद्यापिठाने १२९ रूपये इतका खर्च काजू उत्पादनासाठी होतो. असा अहवाल सरकारला सादर केला. तसेच स्वामी नाथन समितीच्या शिफारशीमध्ये १९३ रूपये काजू उत्पादनाचा खर्च सांगण्यात आला आहे. या सगळ्यांचा विचार करता कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू  ‘बी’  ला भावांतर योजनेअंतर्गत प्रति किलो २०० रूपये हमीभाव किंवा अनुदान मिळावे या करिता महाराष्ट्र राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय घेऊन त्यावर विचारविनिमय करण्याकरिता आपल्या दालनात संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलवावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे सिंधुरत्न समिती सदस्य, माजी आ.प्रमोद जठार यांनी केली आहे.