मेळघाट कुपोषण : १७७ डॉक्टरांच्या नियुक्त्या लवकरात लवकर करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

वैद्यकीय शिक्षण व फार्मसी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासह अन्य विभागातील डॉक्टरांच्या रिक्त पदांसाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC)च्या अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या जवळपास ३०० जणांचे अर्ज आले. त्यापैकी १७७ अर्जांची निवड करण्यात आली असून नियुक्ती मात्र अद्याप करण्यात आलेली नाही.

    मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग(MPSC)च्या अंतर्गत परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या १७७ डॉक्टरांची निवड प्रक्रिया पूर्ण (Doctors Selection Process) झाली असली तरी त्यांची नियुक्ती (Appointment) अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, जेणेकरून कुपोषणाची समस्या (Malnutrition Problem) भेडसावणाऱ्या मेळघाटसह (Melghat) अन्य आदिवासी भागातील (Other Tribal Areas) कामाला अधिक गती मिळेल, असे आदेश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले (Mumbai High Court gave this order to the state government on Monday).

    मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

    वैद्यकीय शिक्षण व फार्मसी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासह अन्य विभागातील डॉक्टरांच्या रिक्त पदांसाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC)च्या अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या जवळपास ३०० जणांचे अर्ज आले. त्यापैकी १७७ अर्जांची निवड करण्यात आली असून नियुक्ती मात्र अद्याप करण्यात आलेली नाही. उवर्रित १७८ ते ३०० अर्जांमध्ये काहींचे मुलाखतींचे निकाल जाहीर झालेला नाही.

    काहीच्या मुलाखती घेणे बाकी आहे. तर काहींचे दावे मॅंटकडे न्यायप्रविष्ट आहेत, काही पदांसाठी अर्जच आलेले नाही, असा तपशील याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयात सादर केला. त्याची दखल घेत निवड करण्यात आलेल्या १७७ डॉक्टरांची लवकरात लवकर नियुक्ती करा, असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

    आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी राज्यातील कुपोषणग्रस्त आदिवासी भागात भेट द्यावी. त्यासाठी आदिवसींना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी याआधी न्यायालयाने दिलेल्या विविध आदेशांची आणि अहवालांचीही मदत घ्यावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, कामाच्या व्यग्रतेमुळे सचिवांना भेट देता आलेली नाही त्यामुळे आदिवासी भागात भेट देण्यासाठी वाढीव वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती सरकारच्यावतीने करण्यात आली त्यांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी निश्चित केली.