Govt kept its promise to OBC community, thanks to Govt - Babanrao Taiwade expresses concern on Maratha reservation

    Minister Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या यशानंतर मंत्री छगन भुजबळ भाजप सरकारसह मनोज जरांगेंवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आङे. हे तर झुंडशाहीच्या पुढे नमतं घेऊन सरकारचे कुणबी दाखले देण्याचे काम सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. ज्या ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडत आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा धोरण सरकारने स्वीकारल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर घणाघाती हल्ला केला.

    सरकारचे झुंडशाहीच्या पुढे नमतं

    छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येतं आहे, मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसीत घुसवण्यात आलेले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, पण झुंडशाहीच्या पुढे नमतं घेऊन सरकारचे कुणबी दाखले देण्याचे काम सुरु आहे. आमच्याकडे आता हाच पर्याय आहे की, आमदार खासदारांकडे कैफियत मांडणे आणि लोकांची जागृती करणे, रॅली काढून आक्रोश मांडणं. मनोज जरांगेसारखा ज्ञानी कोणी आहे, ते तर ३ कोटी लोक घेऊन येणार, पाहिले ना किती आले ते

    त्याने मंडल आयोग संपुष्टात आणून दाखवावा

    मनोज जरांगेमध्ये हिम्मत असेल तर त्याने मंडल आयोग संपुष्टात आणून दाखवावा, हे आव्हान आहे. मी छगन भुजबळ म्हणून भूमिका मांडतोय, मुख्यमंत्र्यांबद्दल मला विचारु नका. राजीनाम्यावर भुजबळांनी बोलणे टाळले. तुम्हाला कोणाला किती द्यायचंय तसं १० ते २५ टक्के आरक्षण द्या, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. मी त्या वर्गासाठी लढतोय जो मागास आहे. कॅबिनेटमध्ये आरक्षणाचा अजेंडा असेल तर नक्की प्रश्न मांडेन. माझा अजेंडा आता फक्त ओबीसींना न्याय देण्याचा असल्याने मला बाकीचे माहिती नाही.

    मराठ्यांच्या आंदोलनाला मिळाले यश

    दरम्यान. नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली. शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले. सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. अशी जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.