who do not display signboards in Marathi

    पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पुणे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व दुकाने व आस्थापनेवरील पाट्या मराठीत न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पुणे शहर मनसेने केली आहे. यासंदर्भात पुणे महापालिका प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर, अजय शिंदे आदी पदाधिकारी उपस्थित हाेते.
    मनसेकडून प्रशासनास आग्रहाची मागणी
    सर्वोच्च न्यायालयाने  दोन महिन्यांत सर्व पाट्या दुकानदारांनी मराठी स्थानिक भाषेत करावेत,M असे आदेश दिले हाेते. त्याची मुदत आज (२५ नोव्हेंबर) संपत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक प्रांतातील त्या भाषेत असल्या पाहिजेत. पुण्यात मराठी भाषेत आणि  माेठ्या अक्षरात असणे आवश्यक आहे. परंतु, पुणे शहरातील व उपनगरातील भागात आपल्या अधिकार क्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनेवरील पाट्या मराठी भाषेत नसल्याचे मनसेने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.
    दुकानदारांकडून कायदेशीर तरतुदींचा सर्व नियमाचा भंग
    शॉप अँड एस्ट्याब्लिशमेन्ट कायद्यातील तरतुदीनुसार दुकाने व आस्थापनेवरील पाट्या मराठी भाषेतच असणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक दुकानदार व आस्थापना प्रचलित कायदेशीर तरतुदींचा सर्व नियमाचा भंग करीत आहेत. सदरील बाब अतिशय गंभीर असून, आपल्या कार्यालयाकडूनही याकडे डोळेझाक करण्यात येत आहे. आपल्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना आपल्या मराठी भाषेचा अभिमान व आपल्या कर्तव्याचे भान नसल्याचे दिसत आहे, असे मनसेने निवेदनात नमूद केले अाहे. या पाट्यांची पाहणी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.