मनी लाँड्रिंग प्रकरण: नवाब मलिक यांनी खरेदी केलेली जमीन ही कायदेशीररित्या योग्य

मलिक यांनी न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. प्रत्येकवेळी मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर मलिक यांनी नव्याने अर्ज दाखल केला असून जवळपास पाच महिने उलटूनही तपास यंत्रणेनेकडून सबळ पुरावे दाखल करण्यात आले नसल्याचा दावा मलिक यांनी याचिकेतून केला आहे.

  • विशेष पीएमएलए न्यायालयात मलिकांकडून युक्तिवाद

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (NCP) आणि मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी कुर्ला (Kurla) येथील जमीन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून खरेदी केली (The land was purchased after completing the legal process) असल्याचा युक्तिवाद मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयात (Special PMLA Court) करण्यात आला.

‘ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला (Iqbal Kaskar) ताब्यात घेऊन चौकशी केली़ दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे ३०० कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे ‘ईडी’ला तपासात आढळले. त्यानुसार ‘ईडी’ने कारवाई करत मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती.

याआधीही मलिक यांनी न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. प्रत्येकवेळी मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर मलिक यांनी नव्याने अर्ज दाखल केला असून जवळपास पाच महिने उलटूनही तपास यंत्रणेनेकडून सबळ पुरावे दाखल करण्यात आले नसल्याचा दावा मलिक यांनी याचिकेतून केला आहे. सदर याचिकेवर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

मलिक यांनी मुनिरा प्लम्बर यांच्याकडून खरेदी केलेली जमीन ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून खरेदी केलेली असल्याचा दावा त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ ॲड. अमित देसाई यांनी केला. तसेच गोवावाला कंपाउंडच्या जमिनीच्या व्यवहाराची कायदेशीर रीतसर स्टॅम्प ड्युटीही जमा केली आहे. त्यामुळे मलिक यांनी शासकीय कार्यालयात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असल्यामुळे ईडीने जमीन बळकावण्याचा केलेला दावा योग्य नाही, असा युक्तिवादी अँड. अमित देसाई यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.