mtdc agreement with private developer

राज्यातील पाच पर्यटनस्थळांवर (Tourist Places) पर्यटकांना दर्जेदार निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी खासगी उद्योजकांबरोबर करार (MTDC Agreement With Businessmen) करण्यात आला असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी दिली.

    मुंबई: कोविडचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतर सेवा आणि आदरातिथ्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी मोठा वाव आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यातील पाच पर्यटनस्थळांवर (Tourist Places) पर्यटकांना दर्जेदार निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी खासगी उद्योजकांबरोबर करार (MTDC Agreement With Businessmen) करण्यात आला असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी दिली.

    महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (MTDC) ताब्यातील शासकीय जमिनीचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. याअंतर्गत आज महाबळेश्वर, माथेरान, मिठबाव, हरिहरेश्वर आणि ताडोबा येथे निवास सुविधा उपलब्ध देण्यासाठी खासगी विकासकांना सवलतीचे करारपत्र देण्यात आले. यावेळी पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, प्रधान सचिव वलसा नायर सिंह, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, एमटीडीसीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक संजय ढेकणे आदी उपस्थित होते.

    ठाकरे म्हणाले, राज्यात सर्व प्रकारची पर्यटन स्थळे आहेत. येथे पर्यटकांना दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच पर्यटनस्थळांची निवड करण्यात आली आहे. महाबळेश्वर, माथेरान, मिठबाव व हरीहरेश्वर येथील पर्यटन निवांसाकरीता व ताडोबा येथील मोकळ्या जागेकरीता निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून पात्र विकासकांची नियुक्ती पूर्ण झालेली आहे. शासन आणि विकासकांचा हा संयुक्त उपक्रम असणार आहे. आपला देश आणि महाराष्ट्र हे आदरातिथ्यासाठी ओळखले जातात. कोविडनंतर या क्षेत्रात पुन्हा संधी निर्माण झाली असून राज्यातील पयर्टन क्षेत्र जगभर ओळखले जावेत यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला असून विविध परवान्यांची संख्या कमी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

    राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या, शासनाचा हा पथदर्शी प्रकल्प असून यामुळे पर्यटनस्थळांवर पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील. यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढून पर्यटनस्थळांच्या विकासाला मोठा हातभार लागेल.

    प्रधान सचिव वल्सा नायर यांनी केरळ शासनाने असा संयुक्त उपक्रम राबविल्याचे उदाहरण देऊन महाराष्ट्रात पर्यटकांचा त्यापेक्षाही अधिक प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. तर, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज यांनी प्रास्ताविकाद्वारे या उपक्रमाची माहिती दिली.

    पर्यटन धोरणांच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी तसेच राज्यात पर्यटन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी आणि विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास शासनाने राज्यात अनेक शासकीय जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे असलेल्या मोकळ्या जमिनी तसेच विकसित केलेल्या मालमत्ता भाडेतत्वावर देऊन पर्यटन क्षेत्रात खाजगी भागीदारी वाढविण्यासाठी आणि राज्यातील पर्यटन स्थळांचा जागतिक मानकांनुसार विकास करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२० रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला. या धोरणानुसार महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा/ मालमत्तांचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी जमीन भाडेपट्टा / जॉइंट व्हेंचर / नॉन जॉइंट व्हेंचर / प्रवर्तन आणि व्यवस्थापन व्यवस्थापन इत्यादी उपलब्ध पर्यायांचा विचार करून निर्णय घेण्याकरीता प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली.

    सल्लागाराने सादर केलेल्या अहवालावर प्रत्येक पर्यटन स्थळासाठी योग्य पर्यायाची निवड करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली. यानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पात्र विकासकांची नियुक्ती झाली आहे. महाबळेश्वरसाठी टी एन्ड टी इन्फ्रा, माथेरानसाठी ह्रिदम हॉस्पिटॅलिटी, हरिहरेश्वरसाठी महिंद्रा हॉलिडेज, मिठबावसाठी रिसॉर्ट हब टाऊन आणि ताडोबासाठी द लीला /ब्रूकफिल्ड यांच्यासमवेत करार करण्यात आला आहे.