
भरती प्रक्रिया सुरू असतानाच उंचीच्या पात्रतेत बदल करण्यात आल्याने अनेक पात्र उमेदवारांना निव्वळ उंचीमुळे सेवेपासून वंचित राहावे लागणार असून काही उमेदवारांची मात्र केवळ बदलेल्या उंचीच्या नियमांत बसत असल्याने निवड केल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. किशोर रेडेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मयुर फडके, मुंबई : मुंबई अग्निशमन दलाच्या (Mumbai Fire Brigade) भरती प्रक्रियेसाठी (Recruitment) उंचीच्या पात्रता नियमात बदल (Change in Height Eligibility Rule) करण्यात आल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात (High Court, Mumbai) जनहित याचिकेतून (PIL) आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने अग्निशमन दलाला नियम बदलाबाबत दोन दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत(Role Clarification Has Been Ordered).
अग्निशमन सेवांतील भरती प्रक्रियेसाठी पुरूषांसाठी १६५, तर महिलांसाठी १५७ सेंटिमीटर उंचीची पात्रता आहे. मात्र यंदा राबवण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत पुरूषांसाठी उंचीची पात्रता १७२, तर महिलांसाठी १६२ सेंटिमीटर करण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेदरम्यान बदल केल्याचा दावा अभय अभियान संस्थेच्या कविता सांगरूळकर यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे.
मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. भरती प्रक्रिया सुरू असतानाच उंचीच्या पात्रतेत बदल करण्यात आल्याने अनेक पात्र उमेदवारांना निव्वळ उंचीमुळे सेवेपासून वंचित राहावे लागणार असून काही उमेदवारांची मात्र केवळ बदलेल्या उंचीच्या नियमांत बसत असल्याने निवड केल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. किशोर रेडेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयांतर्गत येणारे नागपूर येथील राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, राज्य शासनाच्या सर्व नगरपालिका पालिका व महापालिका येथील अग्निशमन सेवांमध्ये देखील उंचीची पात्रता पुरूषांसाठी १६५, तर महिलांसाठी १५७ सेंटिमीटर असताना मुंबई अग्निशमन दलाने कोणत्या नियमानुसार बदल केला, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यानी उपस्थित केला. अग्निशमन दल प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली असता उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली. ती न्यायालयाने मान्य करून खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी १० फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.