राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उच्च न्यायालयात आश्वासन
उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पहिल्या ८४ किमीवरील खड्डे चार आठवड्य़ात भरून काढू, असे आश्वासन बुधवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा(एनएचएआय)च्या वतीने उच्च न्यायालयाला देण्यात आले.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पळस्पे ते इंदापूर या ४२ किलोमीटरच्या टप्प्याच्या कामावर असमाधान व्यक्त करून याआधी झालेल्या सुनावणीनंतर अनेक दिवस लोटले आहेत. या दिवसात तुम्ही महामार्गाचे काय काम केले?, अशी विचारणा प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने एनएचएआयला केली. मात्र, त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर देण्यास अपयशी ठरल्यानंतर दुपारच्या सत्रात योग्य माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एनएचएआयला दिले होते. त्यावेळी एनएचएआयकडून उपरोक्त आश्वासन देण्यात आले.
तब्बल १३ वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (एनएच-६६) चौपदीकरणाचे काम रखडले असून मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातील असलेले अॅड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावेळी पळस्पे ते इंदापूर या ८४ किलोमीटरच्या एनएचएआयच्या अखत्यारीतील महामार्गाचे काम ३१ मे २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन एनएचएआयकडून देण्यात आले होते. मात्र तारीख उलटूनही अद्यापही काम पूर्ण झाले नसल्याचे अँड. पेचकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ३ जून रोजी स्वतः महामार्गाच्या या टप्प्यात प्रवास करून रस्त्याची स्थिती फोटोमार्फत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पळस्पे ते इंदापूर या महामार्गाचे काम दोन कंत्राटदारामध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यातील पळस्पे ते कासू या पहिल्या ४२ किलोमीटरच्या टप्प्याचे काम जे. के म्हात्रे यांना कंत्राट देण्यात आले असून टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती अँड. पेचकर यांनी खंडपीठाला दिली. तर कासू ते इंदापूर या ४२ किमीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे कंत्राट कल्याण टोलवेजकडे असून येथील रस्त्याची अवस्था गंभीर आहे. पावसाळा जवळ आलेला असताना खड्डेही बुजवण्यात आलेले नसल्याचे सांगून कंत्राटदार महामार्गाचे काम गांभीर्याने घेत नाहीत. प्रत्येक सुनावणीला वेळ मागण्यात येतो आणि काम पूर्ण कऱण्याचे आश्वासनही देण्यात येते, पण प्रत्यक्षात प्रश्न मार्गी लागत नाही, असेही पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन अशी अवाजवी आश्वसन देऊ नका, असे न्यायालयाने एनएचएआयला खडसावले.
Loading ...