मुंबई–गोवा महामार्ग खड्डे : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण खड्डयांबाबत गंभीर नाही; उच्च न्यायालयाने फटकारले

मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-६६) मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातील असलेले ॲड. ओ. ए. पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. लोकांना महामार्गवरून ये-जा करताना त्रास होऊ नये म्हणून निदान खड्डे भरून काढावेत.

    मुंबई : मागील दहा वर्षांपासून रखडलेले मुंबई गोवा महामार्गाचे (Mumbai Goa Highway) चौपदीकरण (4 Lane Way) तसेच रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत (Potholes) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) गंभीर नाही, अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court, Mumbai) फटकारले. तसेच रस्त्यावर खड्डे असूनही त्यावरुन गाड्या, अवजड वाहने जात आहेत, म्हणजे रस्त्या चांगल्या स्थितीत आणि वापरण्यायोग्य आहेत, अशी एनएचएआयची व्याख्या असल्याचा उपरोधक टोलाही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Dutta) यांच्या खंडपीठाने लगावला.

    मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-६६) मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातील असलेले ॲड. ओ. ए. पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. लोकांना महामार्गवरून ये-जा करताना त्रास होऊ नये म्हणून निदान खड्डे भरून काढावेत. अशी मागणी याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे.

    मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ७ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पनवेल ते इंदापूर या ८४ किलोमीटरच्या पट्टयातील खड्ड्यांचे काम पूर्ण केल्याचे एनएचएआयकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, एनएचएआयचे प्रतिज्ञापत्र खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचा दावा याचिकाकर्ते ॲड. पेचकर यांनी केला. तसेच १० नोव्हेंबर रोजी काढलेले फोटो आणि तेथील रस्त्यांची बिकट अवस्थाही प्रत्यूत्तरातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

    प्रगती अहवाल सादर करा

    याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले फोटो पाहून न्यायालयाने एनएचएआयने रस्त्यावरील खड्डांचा प्रश्न गांभीरतेने घ्यावा, असे निरीक्षण नोंदवणं एनएचएआयला पनवेल ते इंदापूर या ८४ किलोमीटरच्या पट्टयातील खड्डे भरण्याचे काम पूर्ण करावे आणि २३ डिसेंबरपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करावा, असे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी ४ जानेवारी रोजी निश्चित केली.

    केंद्राकडून निधी उपलब्ध

    महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना झाडे लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्र सरकारकडून १५ कोटी ९१ लाख ४४० हजार ५१६ रुपये देण्यात आल्याची माहिती अँड. प्रियभूषण काकडे यांनी दिली. तसेच काम करण्यासाठी १४ नोव्हेंबर रोजी परवानगी मिळाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

    बोगद्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक

    खेड येथील भोस्ते घाटाचा रस्ता निसरडा असल्यामुळे तेथे भराव टाकण्यात येणार आहे. जेणेकरून प्रवासासाठी धोकादायक ठरत असलेला रस्ता वापरण्यास सोयीस्कर होईल, अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. दुसरीकडे, भोस्ते घाटात बोगदा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचेही राज्य सरकारने सांगितले.