मुंबईतील मेट्रो मार्गावरील स्थानकांच्या नावांबाबत एमएमआरडीएने धोरण निश्चित केले आहे. मेट्रो-२ए आणि मेट्रो-७च्या मार्गांवरील स्थानकांना एमएमआरडीच्या नियमानुसार, एखाद्या ठिकाणी दोन मेट्रो स्थानकं येणार असतील तर दुसऱ्या ठिकाणी त्या परिसरातील ऐतिहासिक किंवा अतिपरिचित नाव देण्यात येते.
मुंबई: मुंबईतील मेट्रो ७ च्या (Metro 7) मार्गावरील आनंदनगर स्थानकाचे नाव पूर्ववत केले, तर पठाणवाडीचा विचार का केला होऊ शकत नाही? अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) एमएमआरडीएला (MMRDA) केली आणि त्याबाबत भूमिका शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर स्थानकांची नावे पूर्ववत केल्याची उदाहरणे द्या, असे न्यायालयाने सांगितल्यनंतर याचिकाकर्त्यांनी मुंबई मेट्रो ७ मर्गिकेच्या दहिसर पूर्व ते जोगेश्वरी पूर्व या आनंदनगर स्थानकाचे नाव बदलून दहिसर करण्यात आले, मात्र त्यानंतर नाव पूर्ववत करण्याची तक्रार एमएमआरडीएकडे करण्यात आल्यावर या स्थानकाचे नाव पुन्हा आनंदनगर करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी प्रभारी न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने एमएमआरडीएला उपरोक्त विचारणा केली. तसेच मेट्रो स्थानकाचे नाव पूर्ववत करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल का घेतली नाही ? असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी एमएमआरडीएला विचारला.
दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व या मेट्रो ७ च्या मार्गिकेची कामे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) वेगाने सुरू आहेत. या मार्गावरील मालाड पूर्व येथील मेट्रो स्थानकाला दिंडोशी नाव देण्यात आल्याने ‘नई रोशनी’ या सेवाभावी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी जनहित याचिका केली जाऊ शकते का ? यामुळे कोणते जनहित साधले जाणार आहे? तसेच एमएमआरडीएच्या स्थानकांची नावे निश्चित करणाऱ्या समितीला न्यायालय आदेश देऊ शकते का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मागील सुनावणी दरम्यान केली होती. तसेच याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास एक लाख रुपये पूर्वअट म्हणून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
सोमवारी नाव बदलण्याचा निर्णय स्थानकांची नावे निश्चित करणाऱ्या समितीने पूर्ण विचाराअंती घेतला असून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला नसल्याचा दावाही एमएमआरडीएकडून वकील अक्षय शिंदे यांनी केला.हा मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. त्यामुळे याचिका आता ऐकली जाऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यास विरोध करून स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात केलेली तक्रार विचारात न घेण्यासाठी सदर युक्तीवाद समर्थनीय ठरू शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.दुसरीकडे, राजकीय नेत्यांच्या तक्रारी आणि दबावानंतर मार्गावरील दोन ते तीन स्थानकांची नावे बदलण्यात आल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
काय आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ?
मुंबईतील मेट्रो मार्गावरील स्थानकांच्या नावांबाबत एमएमआरडीएने धोरण निश्चित केले आहे. मेट्रो-२ए आणि मेट्रो-७च्या मार्गांवरील स्थानकांना एमएमआरडीच्या नियमानुसार, एखाद्या ठिकाणी दोन मेट्रो स्थानकं येणार असतील तर दुसऱ्या ठिकाणी त्या परिसरातील ऐतिहासिक किंवा अतिपरिचित नाव देण्यात येते. त्यासाठी तेथील वाडी, पाडे यांचा विचार केला जातो. त्याबाबत धोरण एमएमआरडीएने १८ जुलै २०१९ रोजी निश्चित केले. मालाडमध्ये मेट्रो-७ प्रकल्पाचे एकच स्थानक असून त्याला सुरुवातीला पठाणवाडी नाव दिले होते. मात्र राजकीय दबावामुळे आणि दोन आमदारांनी केलेल्या मागणीनंतर या स्थानकाचे नाव बदलून दिंडोशी केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. एमएमआरडीए, राज्य सरकार, सगळ्यांकडे स्थानकाला पठाणवाडीच नाव देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु त्याला काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने जनहित याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
Loading ...