illegal hoardings

अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत (Illegal Hoardings Case) तक्रार देऊनही त्यावर कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार ? त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले.

    मुंबई: बेकायदा होर्डिंगमुळे (Illegal Hoardings) शहरे विद्रुप झाली असून विविध राजकीय पक्षांच्या दबावापोटी ही अनधिकृत होर्डिंग आणि पोस्टर्सविरोधात तक्रारी दाखल होऊनही त्यावर कारवाई केली जात नाही. त्यांच्यासमोर पोलीस अधिकारी हे हतबल होतात. त्यासाठी सर्वस्वी ते पोलीस अधिकारीच जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रार देऊनही त्यावर कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार ? त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले.

    राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर पाच वर्षापूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसून याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून स्यु-मोटो याचिका दाखल केली आहे. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिले होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांनाही नेाटीस बजावण्याचे आदेश मुळ याचिकाकर्त्यांना दिले होते.

    त्या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्यात ३८३ नगर पालिका, २६ महापालिका अस्तित्वात आहेत. ज्यापैकी ३८१ नगरपालिका आणि २३ महापालिकांनी आपली बाजू प्रतित्रापत्राद्वारे खंडपीठासमोर मांडली आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांना यापैकी केवळ ११ नगर पालिका आणि फक्त दोनच महापालिकांची उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर मिळाल्याची माहिती वकील उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला दिली.

    मुंबई पालिकेकडून टोल फ्री नंबर
    दरम्यान, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून होर्डींगविरोधात तक्रारी दाखल करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकर तसेच वेब साईटवरही तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली तसेच या कारवाईसाठी २६ वाहनं कर्मचाऱ्यंसह तैनात केल्याचे त्यांनी सांगितले.

    स्वतंत्र धोरण तयार करणार
    दरम्यान, बेकायदा होर्डिंग्ज संदर्भात राज्य सरकारचं धोरण अद्याप तयार नाही. मात्र, प्रशासनाकडून धोरण तयार होत असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यात नगर पालिका आणि महानगरपालिकांसाठी नियमावलींचा समावेश असेल.

    प्रिंटिगवर बंधने घालता येतील का?
    बेकायदा होर्डिंग्ज अथवा फ्लेक्स तयार करणाऱ्या प्रिंचिंगवर काही बंधने घातला येतील का? त्याशिवाय या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली. याबाबत काही उपाययोजना आणि अभ्यास करून माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.