सिंधुदुर्ग नरवडे प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई अथवा पर्यायी जमीन द्या, उच्च न्यायालयाचे आदेश

सिंधुदूर्ग (Sindhudurg) जिल्ह्यातील कणकवली (Kankavli) तालुक्यातील नरडवे गावाजवळील गड नदीवर महमदवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्यानुसार नरवडे परीसरातील सुमारे ३८ गावातील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला.

    मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नरवडे मध्यम (Sindhudurg Narvade Project) सिंचन प्रकल्पातील बाधित रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिलासा दिला आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या रहिवाश्यांना योग्य ती भरपाई द्या अथवा यांना पर्यायी जागा द्या, असे आदेशच न्या. नितीन जामदार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

    ओरोस येथील लघु सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रकल्पबाधितांना पर्यायी जागा देण्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पर्यायी कृषी जमीन उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. ज्या रहिवाशांना त्यांना अपेक्षित जागा उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, त्यांना अतिरिक्त आर्थिक भरपाई दिली जाईल, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात दिली. त्यावर प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक भरपाई अथवा योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करून पाच महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आणि याचिका निकाली काढली.

    काय आहे प्रकरण ?
    सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिल्ह्यातील कणकवली (Kankavli) तालुक्यातील नरडवे गावाजवळील गड नदीवर महमदवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्यानुसार नरवडे परीसरातील सुमारे ३८ गावातील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला. त्यानंतर तो प्रकल्प नरवडे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने जमिनीही संपादित केल्या तर काही भू-धारकांना मोबदला दिला. मात्र राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे गेली २१ वर्षाहून अधिक मोबदल्यापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे ४२१ भू-धारकांच्यावतीने अ‍ॅड. संजीव सावंत, अ‍ॅड .बी. के. बर्वे, अ‍ॅड. संदीप बर्वे, अ‍ॅड. संतोष वाघ, अ‍ॅड.विजय हमरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकांवर एकत्रितरित्या न्या. नितीन जामदार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे वंचित भरपाईपासून राहिलेल्या रहिवाशांना १९९९ च्या महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित पुनर्वसन कायद्याच्या कलम १६ अन्वये पर्यायी जागेचा देण्याची मागणी अ‍ॅड. सावंत यांनी न्यायालयाकडे केली.