जयस्वाल यांच्या सीबीआय संचालक पदाच्या नियुक्तीला आव्हान, याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

राज्याचे निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) (CBI) संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल (Subodh kumar Jaiswal) यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे. सुबोध जयस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा अनुभव नसल्याचा दावा करत त्यांची विश्वासार्हता संशयास्पद असल्याचेही त्रिवेदी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

    मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) (CBI) संचालकपदी सुबोध कुमार जयस्वाल (Subodh kumar Jaiswal) यांची केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने जयस्वाल यांच्यासह केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

    राज्याचे निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी जयस्वाल यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे. सुबोध जयस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा अनुभव नसल्याचा दावा करत त्यांची विश्वासार्हता संशयास्पद असल्याचेही त्रिवेदी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. मुद्रांक घोटाळ्याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व जयस्वाल करत होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचाही समावेश होता. मात्र, या समितीवर अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यानंतर घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. जयस्वाल आपल्या पदाचा गैरवापर करत होते. आपण त्यांच्याविरोधात आवाज उठविल्याबद्दल आपली गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्रधिकरणाने (मॅट) बदली रद्द केली असल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी याचिकेतून केला आहे. दुसरीकडे, २०१९ ते २०२० या काळात देशमुख गृहमंत्री तर जयस्वाल महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक असताना करण्यात आलेल्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी जयस्वाल यांनी मंजूर केल्या होत्या. आता तेच जयस्वाल सीबीआय संचालक असताना सीबीआय त्या गैरव्यवहारांची चौकशी कशी करू शकते असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

    अशा अधिकाऱ्याची सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेच्या संचालकपदी नियुक्ती करणे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पूर्वग्रहच निर्माण करेल आणि तपास यंत्रणेवर सामान्य जनतेने सोपवलेल्या विश्वासाला तडा जाईल, असेही याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.