कोरोनाचा मुकाबला (Fight Against Corona) करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याची स्तुतीसुमने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court Praised Maharashtra Government For Tackling Corona) राज्य सरकारवर उधळली.
मुंबई : दीड वर्षापासून देशासह राज्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोनाचा मुकाबला (Fight Against Corona) करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याची स्तुतीसुमने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court Praised Maharashtra Government For Tackling Corona) राज्य सरकारवर उधळली. तसेच कोरोनाच्या गडद अंधारातून बाहेर पडून येणाऱ्या नव्या वर्षात नव्याने सुरुवात करायला हवी, अशी आशाही खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केली.
कोरोनाचा वाढत्या प्रादुर्भाव आणि मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा, लसीकरणातील समस्या, जेष्ठ नागरीकांना भेडसावणाऱ्या समस्या यासारख्या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांच्यासह अन्य काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने वेळोवेळी सुचविलेल्या आणि दिलेल्या निर्देशांचे राज्य सरकारकडून पालन करण्यात आले असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या.
एकत्रित प्रयत्नांना यश – उच्च न्यायालय
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे. मात्र, कोरोनाच्या मागील दीड वर्षांच्या काळात अनेकांना खूप काही गमवावे लागले आहे. ते काळे दिवस विसरणे आवश्यक आहे, पण आपण आपल्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यायला हवी. कोविड-१९ चा मुकाबला कऱण्यात महाराष्ट्र सरकार देशात अग्रेसर राहिला आहे. २०२० मध्ये कोरोनाबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती, मात्र, एप्रिल २०२१ मधील दुसऱ्या लाटाचे मुकाबला करण्यास आपण सज्ज होतो. मात्र, बेजबाबदारपणामुळे आम्ही एक कठीण काळाला सामोरे गेलो. उद्भवलेल्या त्या समस्या आता राहिलेल्या नाहीत. हे सांगण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. अद्यापही अनेक राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नाही. आपल्या एकत्रित प्रयत्नांनी हे शक्य झाले असल्याचे न्या. दीपांकर दत्ता यांनी नमूद केले. मात्र, याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी इच्छाही त्यांनी पुढे व्यक्त करून दाखवली.
कोरोना काळातील मह्त्वपूर्ण निर्देश आणि मुद्दे
- ऑक्सिजन आणि रेमडिसिवरचा तुटवडा – कोरोनाच्या कठीण दिवसात राज्याला दरदिवशी ५१ हजार रेमडिसिवीरची गरज होती. मात्र, केंद्राकडून निव्व्ळ ३५ हजार रेमडिसिवीरच्या कुप्या मिळत होत्या तसेच राज्याला १,८०४ मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची गरज होती. त्यापैकी १२०० मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची राज्याने स्वतः निर्मिती केला तर बाहेरून फक्त ६०० मॅट्रीक टन ऑक्सिजन देण्यात आला.
- मुलांच्या संरक्षणाचा मुद्दा – कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका पाहता लहान मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी काय आणि कशाप्रकारे काळजी घ्यायची त्याबाबत वाहिन्यांवर, वृत्तपत्रात जनजागृती कऱण्याचे निर्देश न्यायलयाने दिले होते. लहान मुलांची काळजी कशा प्रकारे घ्यायला हवी?, याविषयी सरकारने ६५ हजार आशा सेविकांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले आहे.
- सेलिब्रटी आणि राजकारण्यांवर ताशेरे – कोरोनाकाळात समाज माध्यमांवर सेलिब्रेटींशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून थेट गरजूंना औषध पुरवठा करण्यात न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सेलिब्रिटींकडून मिळणाऱ्या मदतीची शहानिशा होतेय का?, त्यांच्याद्वारे मिळणारी औषधं ही योग्य मार्गाने मिळविण्यात आली आहेत का? तसेच ती बनावट तर नाहीत ना, त्याबाबत खातरजमा करण्यात येते का? असे प्रश्न उपस्थित करत कोरोनाच्या संकटात काहीजण देवदूत असल्यासारखे वावरत आहेत.२०२० अशा लोकांवर सरकारने योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारलाही खडे बोल सुनावले होते.
- बोगस लसीकरण – कोरोनाकाळात हा थेट लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार समोर आला होता. बोगस लसीकरण करताना लोकांना केवळ पाणी टोचण्यात आले असल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली. त्यावर न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले होते. कठीण काळात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यांखालील अत्यंत कठोर कलमे लावून धडा शिकवायला हवा, अशा खासगी लसीकरणांवर राज्य आणि पालिका प्रशासनाने नियंत्रण हवे. खासगी लसीकरणाची माहिती पालिका प्रशासनाला देणे बंधनकारक केले, वॉर्डनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्याना तेथे जाऊन अधिकृत लसीकरण सुरू आहे की नाही त्याची तपासणी करण्यास पालिका प्रशासनाला सांगितले होते.
- रूग्णालयातील आगीचे सत्र – ऐन कोरोनाकाळात रूग्णालय ही सध्या ‘लाक्षागृह’ होत चालली आहेत का? असा सवाल करत महाभारतात पांडवांसोबत घडलेल्या घटनेची हल्ली आठवण होऊ लागली अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. रूग्णालयात आग लगून लोकांचा बळी जाणे ही गंभीर बाब असून रुग्णालयात आग लागण्याच्या या घटना वारंवार का घडत आहेत?, असा उद्विग्न सवाल राज्य, केंद्र सरकार तसेच पालिका प्रशासनालाही विचारला होता. त्यावेळी रूग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा मुद्दा पालिका प्रशासन गांभीर्यानं घेत नाही असे ताशेरे ओढत मुंबई-पुण्यातील सर्व रूग्णालयांचे वॉर्डनुसार फायर ऑडिट तातडीने करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
