बेल्जियमचे नागरिकत्व स्वीकारून भारतीय नागरिकत्व न सोडता भारतीय पासपोर्ट आत्मसमर्पण न करता त्यावर विविध ठिकाणी प्रवास केल्याबद्द्ल याचिकाकर्ता विक्रम शाह यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि भारत प्रवेशास मज्जव करण्यात आला.
मयुर फडके, मुंबई : बेल्जियमचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या (Adopted Belgian Citizenship), पण भारतीय नागरिकत्व न सोडणाऱ्या (Those who do not renounce Indian citizenship) मात्र भारतीय पासपोर्टवर प्रवास करणाऱ्या (Travel On Indian Passport) व्यक्तीला तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला आहे (Mumbai High Court has recently refused). तसेच याचिकाकर्त्याला प्रवेश नाकारणे आणि त्याचा पासपोर्ट जप्त करणे “प्रथमदृष्टया, मनमानी असल्याचे म्हणता येणार नाही”. असे निरीक्षणही दिलासा देण्यास नकार देताना न्यायालयाने नोंदवले.
“शेकडो हजारो” नागरिक असे करतात असे म्हणत याचिकाकर्ता विक्रम शाह यांनी भारतीय पासपोर्ट आत्मसमर्पण न केल्याबाबत बचाव केला आणि त्यानंतर “एक अजाणतेने झालेली चूक” होती असा दावाही केला. त्यावर आपल्या या भूमिकेबाबत न्यायालयाचे समाधान करा, असे आदेशही न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना तात्काळ दिलासा नाकारताना दिले. तसेच केंद्र सरकारच्या गृह विभागालाही आठ आठवड्यात यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
बेल्जियमचे नागरिकत्व स्वीकारून भारतीय नागरिकत्व न सोडता भारतीय पासपोर्ट आत्मसमर्पण न करता त्यावर विविध ठिकाणी प्रवास केल्याबद्द्ल याचिकाकर्ता विक्रम शाह यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि भारत प्रवेशास मज्जव करण्यात आला. त्याविरोधात शहा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
१४ मार्च रोजी न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान शाह यांनी बेल्जियमचे नागरिकत्व घेतल्याचे आणि तरीही भारतीय नागरिकत्व आत्मसमर्पण केले केले नसल्याचे तसेच बेल्जियमचे नागरिकत्व घेतल्यानंतर भारतीय पासपोर्टवर प्रवास केल्याचेही कबूल केले. त्यावर प्रथमतः आम्हाला सांगण्यात आले की “शेकडो हजारो” नागरिक हे करतात. मग आम्हाला सांगण्यात आले की ही “अजाणतेने झालेली चूक” आहे. यापैकी कोणताही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यासाठी खंडपीठाचे समाधान करू शकत नाही. जर, बेल्जियमचे नागरिकत्व प्राप्त करूनही, याचिकाकर्त्यांनी भारतीय पासपोर्टवर कुठेही प्रवास केला असेल, तर ते जाणीवपूर्वक केलेले कृत्य ठरते आणि ती ‘चूक’ किंवा ‘अनवधानाने’ घडले असे म्हणता येणार नाही. हे कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
त्यावर नागरिकत्व कायदा, १९५५, नागरिकत्व नियम, २००९ अन्वये याचिकाकर्ते संरक्षणासाठी पात्र आहेत असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील मोहित भारद्वाज यांनी बाजू मांडताना केला. तेव्हा, त्यांची याचिका स्वीकारून परदेशी नागरिकत्व प्राप्त केल्यानंतर, याचिकाकर्ते अद्याप भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ किंवा त्याखालील नियमांनुसार कोणत्याही संरक्षणाची मागणी करू शकतात, याबाबत याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचे समाधान करण्याचे आदेश देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
