ॲट्रॉसिटीबाबत न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय; ‘घरामध्ये झालेली शिवीगाळ ॲट्रॉसिटी नाही’

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने ॲट्रॉसिटीबाबत (Atrocity Case) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यात घरामध्ये झालेली शिवीगाळ ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने ॲट्रॉसिटीबाबत (Atrocity Case) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यात घरामध्ये झालेली शिवीगाळ ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला आहे.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य बाजीराव दराडे हे त्यांच्या पत्नीशी बोलत असताना नामदेव डामसे हे मोबाईलवर रेकॉर्ड करत होते. हा प्रकार पाहून दराडे यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दराडे यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप डामसे यांनी केला होता. यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, फिर्यादीने राजकीय द्वेषापोटी आरोपीविरोधात फिर्याद दिली असल्याचे म्हटले होते.

याप्रकरणी नामदेव डामसे (रा. शेणीत) यांनी दराडे यांच्यावर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (ॲट्रॉसिटी) अकोले पोलिस ठाण्यात 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी गुन्हा दाखल केला होता. यावर दराडे यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी ॲड. मयूर साळुंके यांच्यामार्फत न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निर्वाळा दिला.

काय आहे प्रकरण?

बाजीराव दराडे यांच्या पत्नी सुषमा दराडे यांनी शेणीत ग्रामपंचायतीमधील अपहाराचा मुद्दा लावून धरला. याचा राग फिर्यादीच्या मनात होता. यातूनच हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात आले. तसेच झालेली घटना ही आरोपीच्या घरामध्ये म्हणजेच चार भिंतीच्या आत झालेली आहे. यामुळे अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम या प्रकरणात लागू होत नाही. असे म्हणत बाजीराव दराडे यांच्याविरोधात दाखल असलेली फिर्याद व आरोपपत्र न्यायालयाने रद्द केले आहे.