५०० चौरसफूट घरांना मालमत्ता कर माफीच्या पॅकेजचे मुंबईकरांना विस्मरण; निर्णयाचे श्रेय घेण्याबाबत शिवसेना उदासीन

मुंबई महानगर पालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वचननाम्यात मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे वचन दिले होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ते पूर्ण केले. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नगरविकास खात्याच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

    मुंबई : मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीचे मोठे पॅकेज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना ही खास भेट दिली. मुंबईतील तब्बल १६ लाख कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा शिवसेनेसाठी महत्वाची होती. मात्र निवडणुक लांबल्याने मतदारांना या निर्णयाचे विस्मरण झाले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णयाचे श्रेय घेण्याबाबत शिवसेना उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.

    मुंबई महानगर पालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वचननाम्यात मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे वचन दिले होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ते पूर्ण केले. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नगरविकास खात्याच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

    ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात माफी दिल्यामुळे आता महापालिकेचा दरवर्षी ३४० कोटींचा कर बुडणार आहे. मालमत्ता करमाफीचे पॅकेज देवून पालिकेच्या या महसूलावर पाणी सोडले आहे. ५०० चौरस फूटाच्या घरांना करमाफी देवून मुंबईतील तब्बल १६ लाख कुटुंबांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला आहे. मात्र या निर्णयाचे श्रेय शिवसेनेला घेता आलेले नाही. निवडणुक एप्रिलमध्ये झाली असती तर हा मोठा निर्णय सेनेकडून बेदखल राहिला असता, आता निवडणुक लांबल्यानंतरही या महत्वाच्या निर्णयाबाबत अजूनही शिवसेना गप्प असल्याचे दिसून येत आहे.

    महसूल घटल्याने उत्पन्न वाढविण्याच्या पर्यायांचा शोध

    मालमत्ता करापासून ५ हजार ५०० कोटी हे पालिकेच्या महसूलाचे लक्ष आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या महसूलाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. करमाफीच्या या निर्णयामुळे पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नातून ३४० कोटी रुपयांची दरवर्षी घट होणार आहे. जकातीपोटी आठ हजार कोटी उत्पन्न मिळत होते. पालिकेच्या उत्पन्नाचे हे महत्वाचे स्त्रोत होते.

    जीएसटी लागू झाल्यामुळे जकात रद्द झाली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसूली उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी विकास प्रकल्पावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे महसूली उत्पन्न वाढविण्यासाठी पालिका नव्या पर्यायांचा शोध घेत असल्याचे समजते. नव्याने निवडून येणाऱ्या पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांपुढे घटलेला महसूल वाढविण्याचे मोठे आव्हान आहे.