Conspiracy to make voters disappear from Mumbai! BJP's serious allegations; Possibility to ignite ward restructuring controversy

राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता समीकरणांच्या परिणामातून राज्यात पुन्हा भाजपाची सत्ता आल्यास ओबीसी आरक्षणाचा तोडगा काढण्यासह, भाजपाकडून प्राधान्याने 14 महापालिकांसाठी निश्‍चित करण्यात आलेली तसेच भाजपला अडचणीची ठरलेली तीन सदस्यांची प्रभाग रचना बदलली जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे, या दोन्ही प्रक्रियेसाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जाऊन महापालिकांच्या निवडणूका जानेवारी- फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पुढे जाऊ शकतात, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. प्रभाग रचना पुन्हा चारची केल्यास त्याच थेट फटका महाविकास आघाडीला बसणार असून भाजपाचा महापालिकेतील सत्तेचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, याच कारणातून आगामी काळात आणखी राजकीय खलबतं घडण्याची शक्‍यता आहे(Municipal election process will linger).

    मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता समीकरणांच्या परिणामातून राज्यात पुन्हा भाजपाची सत्ता आल्यास ओबीसी आरक्षणाचा तोडगा काढण्यासह, भाजपाकडून प्राधान्याने 14 महापालिकांसाठी निश्‍चित करण्यात आलेली तसेच भाजपला अडचणीची ठरलेली तीन सदस्यांची प्रभाग रचना बदलली जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे, या दोन्ही प्रक्रियेसाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जाऊन महापालिकांच्या निवडणूका जानेवारी- फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पुढे जाऊ शकतात, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. प्रभाग रचना पुन्हा चारची केल्यास त्याच थेट फटका महाविकास आघाडीला बसणार असून भाजपाचा महापालिकेतील सत्तेचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, याच कारणातून आगामी काळात आणखी राजकीय खलबतं घडण्याची शक्‍यता आहे(Municipal election process will linger).

    महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका चुरशीच्या होणार होत्या. महापालिकेच्या मागील निवडणूका चारच्या प्रभाग रचनेनुसार झाल्याने त्याचा फायदा भाजपला झाल्याने या वर्षी होणाऱ्या निवडणूका तीनच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय राज्यावर सत्ता असलेल्या महाविकास आघाडीने घेतला. त्यानंतर प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून आले. हा वाद सुरू असतानाच, न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षण रद्दबाबत ठरविले आहे. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीकडून ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा संकलित करण्याचे काम सुरू आहे.

    राज्यात सत्ता बदल झाल्यास महापालिका निवडणूकांपूर्वी भाजपकडून सर्वात आधी ओबीसी आरक्षणे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या शिवाय, लगेचच प्रभाग रचना बदलली जाण्याची शक्‍यता आहे.

    तीनच्या प्रभाग रचनेमुळे भाजपाची तिकीट वाटपात मोठ्या प्रमाणात कोंडी होणार आहे. परिणामी, भाजपकडून महापालिका निवडणूका पुन्हा चारच्या प्रभागात घेण्याचा बदल केला जाऊ शकतो.

    ओबीसी आरक्षण तसेच त्यानंतर पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना झाल्यास त्यासाठी आणखी कालावधी लागल्याने महापालिका निवडणूका सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर 2022 ऐवजी जानेवारी- फेब्रुवारी 2022 पर्यंत लांब जाऊ शकतात.