नाफेड कांदा खरेदीची चौकशी करणार; सरकार शेतकऱ्यांसोबत, तोडगा काढणार; ग्रामविकासमंत्र्यांचे आश्वासन

नाफेड नियुक्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी होत असून, या व्यापाऱ्यांशी संबंधित कंपन्यादेखील व्यापाऱ्यांशी असल्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी केली जाईल, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी सांगितले.

    नाशिक : नाफेड नियुक्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी होत असून, या व्यापाऱ्यांशी संबंधित कंपन्यादेखील व्यापाऱ्यांशी असल्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी केली जाईल, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी सांगितले.

    सरकारी कापूस खरेदीत व्यापारी शेतकऱ्यांचे सातबारे जोडून आपला माल विकतात. तसाच काहीसा प्रकार कांदा खरेदीत होत असण्याची शक्यता आहे. यात काहीअंशी गडबडी होत असल्याचे नमूद करत महाजन यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या नेमका कुणाचा माल खरेदी करतात, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, अशी सूचना केली. तसेच कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसह विविध संघटनांनी आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर केंद्र सरकार विरोधात शेतकरी वर्गात पसरलेला असंतोष शमविण्यासाठी महाजन यांनी लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजार समिती गाठून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे जाणून घेत सरकारची भूमिका मांडली.

    कांदा शेतकऱ्यांना अधिक भाव कसा मिळेल याबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न शासनामार्फत केले जातील तसेच याबाबत मुख्यमंत्र्यांशीदेखील चर्चा झाली आहे. शेतकऱ्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून कांदा प्रश्नावर तोडगा काढला जाईल, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कायमस्वरूपी या शेतकऱ्याचा दिलासा कसा देता येईल तर कांदा चाळी वाढल्या पाहिजेत, त्याच्यावर अनुदान वाटले पाहिजे, शेतकऱ्यांची साठवण क्षमता वाढली पाहिजे, भाव वाढले असताना हाच कांदा शेतकऱ्यांना बाजारात आणता येईल, असेही महाजन म्हणाले.

    निर्यात शुल्क पूर्णपणे रद्द होणार नाही, सरकार तसा निर्णय करणार नाही, असे जर केले तर निर्यात शुल्क कमी झाले आणि सगळ्या कांदा बाहेर गेला तर येणार वर्ष अवघड जाईल. या दोघांमध्ये समन्वय राखून हा निर्णय घेतला आहे. देशात सध्या कांद्याची उपलब्धता अतिशय कमी आहे. पावसाअभावी सर्वत्र गंभीर स्थिती आहे. सर्व कांदा निर्यात झाल्यास देशात तो खाण्यासही शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे निर्यातशुल्क लावणे क्रमप्राप्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.