Nagpur Municipal Election:
ही प्रकरणे विचारार्थ ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्याची प्राथमिक सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे. दोन्ही पक्षांनी त्यांचे युक्तिवाद आणि कायद्याचे प्रस्तावित प्रश्न सादर करण्यासाठी नोडल वकील म्हणून एओआर अमोल करांडे (एओआर) आणि अॅड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांना नियुक्त केले. या नोडल वकिलांना ९ जानेवारी २०२६ पूर्वी त्यांचे युक्तिवाद पूर्ण होतील, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. थोडक्यात, न्यायालयाने निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखविला, परंतु राज्यातील ५९ स्थानिक स्वराज्य संस्था (४० न.प., १७ न.पं. आणि २ मनपा) जेथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली, त्या निवडणुकांचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील.
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायालयात एक संक्षिप्त नोंद सादर केली, या नोंदीमध्ये खालील तथ्ये नमूद केली आहेत.
निवडणुका सुरू झाल्या आहेत: एकूण २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतमध्ये निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. या संस्थांसाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार आहे.
५० टक्के आरक्षण उल्लंघन या सस्थांपैकी, ४० १७नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे.
बँकेवरील भार होणार कमी, कामं होणार सोपी; Digital Banking साठी RBI चे मोठे पाऊल
ही प्रकरणे विचारार्थ ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्याची प्राथमिक सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे. दोन्ही पक्षांनी त्यांचे युक्तिवाद आणि
विधानभवनाची सुरक्षा सचिवालयाच्या ताब्यात
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील बलबीर सिंग यानी न्यायालयात एक संक्षिप्त नौद सादर केली. या नोंदीमध्ये खालील तस्ये नमूद केली आहेत.
निवडणुका सुरू झाल्या आहेत: एकूण २४६नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतमध्ये निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. या संस्थांसाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार आहे.
५० टक्के आरक्षण उल्लंघन या संस्थांपैकी, ४० नगरपरिषदा आणि १७नगरपंचायतमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे.
निवडणुका अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत : २९ ३२ महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
नगरपरिषदा आणि नगर पंचायत निवडणुका – ज्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्या अधिसूचित वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेता येईल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. तथापि, ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींचे निवडणूक निकाल या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले.
महानगरपालिका निवडणुका- न्यायालयाला कळविण्यात आले की, २९ महानगरपालिकांपैकी केवळ २ महानगरपालिकांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, महानगरपालिका निवडणुका विलंब न करता अधिसूचित कराव्यात आणि शक्य तितक्या लवकर घ्याव्यात. या दोन्ही महानगरपालिकांचे निकालही या कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्याः ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांबाबत, असे निर्देश देण्यात आले की, जेथे आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त नसेल, तेथे मागील आदेशांनुसार निवडणुका घ्याव्यात.
.png "Videos"){kind=small}
