nashik apmc election case chief minister eknath shinde shock again high court also stayed the process of disqualifying newly elected members nrvb

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) प्रलंबित अपीलावर शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारच्या ९ मेच्या आदेशाला नाशिक एपीएमसीच्या नऊ नवनिर्वाचित सदस्यांनी दोन याचिकांमार्फत आव्हान दिले होते. त्याची दखल घेऊन मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदेंच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले होते.

    मयुर फडके, मुंबई : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीला (Election) दिलेली स्थगिती उठवून (By Lifting The Adjournment) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde) यांच्यावर याआधीच उच्च न्यायालयाने (High Court) ताशरे ओढले होते. आता नवनिवार्चित सदस्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत सुरू केलेल्या कार्यवाही प्रक्रियेवरही न्यायालयाने बोट ठेऊन पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या पणन खात्याला खडेबोल सुनावले आणि या निर्णयालाही पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली.

    राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) प्रलंबित अपीलावर शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारच्या ९ मेच्या आदेशाला नाशिक एपीएमसीच्या नऊ नवनिर्वाचित सदस्यांनी दोन याचिकांमार्फत आव्हान दिले होते. त्याची दखल घेऊन मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदेंच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले होते तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून एपीएमसीच्या निवडणुका घेण्याबाबत तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) दिले होते. या आदेशानंतर १९ मे रोजी तक्रारकर्त्यांच्या प्रलंबित अपीलावर पणन विभागाकडे बैठक पार पडली. नवनिर्वाचित सदस्यांची बाजू न ऐकून घेता त्यांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

    त्यानुसार, न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, १९ मे रोजी मुख्यमंत्र्यानी दिलेल्या आदेशावर याचिकाकर्त्यांना अपात्र ठरवून निवडणूका घेण्यात येतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यासमोर तक्रारदाराने दाखल केलेले अपील हे स्वीकारण्यायोग्य नव्हते. आदेश पारित करताना कारणे नमूद करण्यात आली नाहीत. याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची योग्य ती संधीही देण्यात आली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी करून त्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

    त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना अपात्र ठरवल्यानंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी पुढील निवडणुका घेतल्या जातील ही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेली भीती ग्राह्य धरून न्यायालयाने अपात्रतेच्या प्रक्रियेच्या निर्णयाला १२ जून पर्यंत स्थगिती देऊन सुनावणी निश्चित केली.