Umesh Kolhe Murder Case 14 days judicial custody to all seven accused nrvb

राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाला (एनसीएससी) (NCSC) एखाद्या कंपनीने कर्मचाऱ्यावर (Company Employee) केलेल्या कारवाईच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. आयोगाने दिलेला आदेश त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bpmbay high court) आपल्या आदेशात नोंदवले आणि एनसीएससीचा आदेश रद्द केला.

    मुंबई : राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाला (एनसीएससी) (NCSC) एखाद्या कंपनीने कर्मचाऱ्यावर (Company Employee) केलेल्या कारवाईच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. आयोगाने दिलेला आदेश त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay high court) आपल्या आदेशात नोंदवले आणि एनसीएससीचा आदेश रद्द केला. (NCSC order cancle)  चंद्रप्रभा केदारे (Chandraprabha kedare) यांची १९७३ मध्ये नाशिक येथील देवळाली (Devlali) येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Cantonment board) मध्ये परीचारिका म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१३ मध्ये त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आणि त्यांना सक्तीची निवृत्ती स्वकारण्यास सांगितले.

    दरम्यान, आपल्यावर अन्याय आणि पिळवणूक झाल्याचा आरोप करत केदारे यांनी एनसीएससीकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) योग्य प्रक्रिया न राबविता महिलेला सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याचे स्पष्ट करत एमओडीला या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला एमओडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्या. आर. डी धानुका आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची प्रत शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली.

    आयोग अपिलीय अधिकारी नाही

    एखाद्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई कंपनीने केल्यानंतर त्या आदेशाविरोधात आयोग अपीलीय अधिकारी म्हणून आदेश देऊ शकत नाही. कंपनीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास आयोगाला कोणताही अधिकार नाही आणि तसे आदेशही देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने आदेशात नोंदवले.

    कंपनीला कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार

    कंपनीला कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे अधिकार आहेत आणि जेव्हा अशी कारवाई केली जाते तेव्हा, त्या कर्मचाऱ्याला आयोगासमोर अर्ज करता येत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांकडचे सर्व मार्ग अयशस्वी ठरल्यानंतर त्यांनी एनसीएससीकडे दाद मागितली असल्याचे आदेशात नमूद करत खंडपीठाने एनसीएसीचे आदेश रद्दबातल करत केदारे यांची तक्रार फेटाळून लावली.