ट्रान्सजेंडरच्या नोकरीसाठी संविधानिक तरतूद नाही, महाट्रान्सकोकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत सहाय्यक अभियंताच्या १७० पदासाठी ४ मे २०२२ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र या भरतीत ट्रान्सजेंडरसाठी कोणतीही पदे नसल्याने इंजिनिअर असलेल्या सातारा येथील विनायक काशीदला कोणत्याही प्रवर्गातून अर्ज करता आला नाही. नोकरीसाठी आपल्याला नाईलाजाने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावा लागला. या जाहिरातीमुळे घटनेच्या परिच्छेद २१ नुसार व कलम १४ अन्वये समानतेच्या अधिकाराचा भंग झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत काशीदने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

    मुंबई – महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लिमिटेड (महाट्रान्सको) कंपनीमध्ये ट्रान्सजेंडरनाही नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका एका ट्रान्सजेंडरने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, अशाप्रकारे आरक्षण देण्याची कोणतिही संविधानिक तरतूद नाही, असा खुलासा कंपीनच्यावतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आली असून याचिका फेटाळून लावण्यची मागणीही केली आहे.

    महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत सहाय्यक अभियंताच्या १७० पदासाठी ४ मे २०२२ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र या भरतीत ट्रान्सजेंडरसाठी कोणतीही पदे नसल्याने इंजिनिअर असलेल्या सातारा येथील विनायक काशीदला कोणत्याही प्रवर्गातून अर्ज करता आला नाही. नोकरीसाठी आपल्याला नाईलाजाने खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावा लागला. या जाहिरातीमुळे घटनेच्या परिच्छेद २१ नुसार व कलम १४ अन्वये समानतेच्या अधिकाराचा भंग झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत काशीदने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. महाट्रान्सको कंपनीला ट्रान्सजेंडरकरिता आरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मुख्य मागणी काशीदने याचिकेत केली आहे.

    कोणतिही संविधानिक तरतूद नाही

    याप्रकरणी महाट्रान्सको कंपनीच्यावतीने मुख्य महाव्यवस्थापक सुधीर वानखेडे यांनी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले असून त्यातूनच याचिकेला विरोध केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत सर्व प्रकारचे आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, अशाप्रकारे आरक्षण देण्याची कोणतिही संविधानिक तरतूद नाही. म्हणूनच या भरती प्रक्रियेत कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही त्यामुळे सदर याचिका फेटाळून लावण्यात यावी. अशी मागणी प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे.