पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन स्थगित
सातारा : मराठा आरक्षणासाठी विदर्भ, मराठावाडा यासाठी एक अध्यादेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र तसेच कोकण यांच्यासाठी एक न्याय देत मराठा आंदोलन मोडीत काढण्याचा शासनस्तरावर प्रयत्न झाला तर मराठा समाज शांत बसणार नाही. मराठा आमदारांनी मराठा आरक्षणाबाबत गांभीर्याने लक्ष देवून संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला एकसारखे आरक्षण द्यावे, अन्यथा येणाऱ्या निवडणूकीत मराठा आमदारांना मतदान दिले जाणार नाही, आता या अभियानाची राज्यभरात सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा मराठा समितीचे समन्वयक शरद काटकर यांनी दिला.
जालना येथे सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठींबा म्हणून आणि सरकारच्या निषेधार्थ सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर दादासाहेब राजेशिर्के यांनी प्राणांतिक उपोषण सुरु केले होते. याबाबत आंदोलनकर्त्याची भूमिका समजावून घेत वास्तव त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनात मराठा समन्वय समितीचे ज्येष्ठ पत्रकार शरद काटकर व महेश शिवदास तसेच त्यांचे सहकारी सहभागी होवून वरीलप्रमाणे भूमिका घेतली. त्यावेळी आपल्या या भावना शासनस्तरावर लवकरच पोहोचवू याबाबत उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे तसेच सातारा तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके, सातारा शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी मध्यस्थीच्या केलेल्या सकारात्मक भुमिकेमुळे हे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
-मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा
मराठ्यांचे आंदोलन आता राज्यभर पेटले आहे, शासनाची मती गुंग झाली. काय करावे, ते कळेना, कोणाला माघार घ्यायला लावावी हे समजेना. त्यामुळे त्यांना काहीच सुचेना. त्यातून पुढे आलेली कल्पना अशी की, जालना येथे सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका दोन दिवसांत दोलायमान झाली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण हा प्रश्न विदर्भापुरताच ठेवला. निजामकालीन धोरणाप्रमाणे हैदराबादसारख मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, असा युटर्न घेतला आहे. सुरुवातीला मराठा आरक्षण आंदोलन असं पेटवल्यानंतर मराठा आंदोलनात फूट पडावी म्हणून तात्पुरता अध्यादेश काढण्याचं ठरवलं आहे. त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडून घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. आता मराठा आंदोलन फोडण्यासाठी राज्यशासन कुटनितीचा वापर करत आहे, त्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यात शासनाने अशा पध्दतीचे धोरण घेतले तर ४० टक्केच्यावर कुणबी मराठा दिसणार नाही, त्यामुळे ४० आणि ६० टक्के मराठा अशी फूट पाडण्याचा तिथे प्रयत्न केला आहे. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांच्यासाठी वेगळं धोरण घेतलं आहे. एकूणच राज्यकर्त्याचे खुर्च्यासाठी धोरण असल्याचे दिसून येत आहे. त्याला आमचा विरोध आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षण द्यायचे तर संपुर्ण महाराष्ट्रात एकाचवेळी द्यावे, नायतर सर्वांचाच ओबीसीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी संपूर्ण मराठा समाजाची असल्याची आंदोकांनी सांगितले.
आरक्षण नसेल तर मतदान नाही
राज्यातील १४८ आमदारांनी मराठयांचा आजपर्यंत मतांसाठीच वापर करण्यात आला आहे. पण यापुढे आरक्षण नाही तर मतदान नाही, हे अभियान आता जोरदारपणे राबविणार आहोत. विदर्भ, मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजाला ओबीसीत घालून संपूर्ण महाराष्ट्राचे आंदोलन शासनाकडून उधळून लावण्याचा डाव असेल तर आम्ही तो कदापि सहन करणार नाही. याबाबत यापुढे शासनाच्याविरोधात पहिले आंदोलन साताऱ्यातून सुरु करणार असल्याचे मराठा समितीचे समन्वयक तसेच ज्येष्ठ पत्रकार शरद काटकर यांनी इशारा दिला.
Loading ...