मनी लाँड्रिंग प्रकरण –  अनिल देशमुखांना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार, ‘हे’ आहे कारण

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी (Money Laundering Case) अनिल देशमुखांना (Anil Deshmukh) २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) (ED)अटक केली होती. तेव्हापासून देशमुख हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यावर्षी मार्चमध्ये विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुखांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

    मुंबई: मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) जामीन मिळावा म्हणून उच्च न्यायालायची (High Couirt) पायरी चढलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दाखल केलेल्या याचिकेवर ‘वैयक्तिक कारणांमुळे’ सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्तींनी नकार दिला.

    आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अनिल देशमुखांना २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. तेव्हापासून देशमुख हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यावर्षी मार्चमध्ये विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुखांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव देशमुखांनी जामीन मागितला होता. तसेच ईडीचा खटला ‘खोटा आणि अर्थहीन’ असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणात ईडीने आपल्याला लक्ष्य केले असून तपास यंत्रणा आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोपही केला होता. तसेच मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचेही देशमुखांनी खंडन केले होते सर्व कथित व्यवहार कागदोपत्री असल्याचे सांगितले होते. तसेच आपण आता ७३ वर्षांचे असून आपल्याला विविध आजारांनी ग्रासले असल्याचे म्हटले होते.

    मात्र, त्यावर सुनावणी होत नसल्यामुळे देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते आणि मुंबई उच्च न्यायालयालाही देशमुखांच्या जामीन अर्जावर जलदगतीने निर्णय़ घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार देशमुखांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्या. डांगरे यांनी वैयक्तिक कारण देत याचिकेवर सुनवणी घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता देशमुखांना अन्य न्यायमूर्तींसमोर याचिका सादर करावी लागणार आहे.

    सीबीआय ताब्याविरोधातील याचिकेवर जुलै महिन्यात सुनावणी

    सीबीआय कोठडी देण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला देशमुखांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर गुरुवारी. न्या. एस.एस शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, देशमुखांचे वकिल न्यायालयात उपस्थित नसल्यामुळे तसेच प्रतिवादी सीबीआयाला याचिकेची प्रत न मिळाल्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात निश्चित केली. एप्रिल महिन्यात विशेष मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) न्यायालयाने अनिल देशमुख, त्यांचे खासगी सचिव विजय पालांडे आणि स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना ताब्यात घेण्याची परवानगी तपास यंत्रणेला दिली होती. त्याला देशमुखांनी आव्हान दिले आहे.