Nitin Raut

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीच्या काळात चार्टर्ड विमानातून प्रवास करून राज्य वीज कंपन्यांचे ४० लाख रुपये बेकायदेशीररित्या वापरल्याचा आरोप करत भाजपाचे माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई – कोविड-१९ च्या काळात कोणत्याही वैयक्तिक कामासाठी नाही तर अधिकृत शासकीय कामासाठी चार्टर्ड विमानांचा वापर केला होता. अशी माहिती राज्याचे माजी उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान दिली.

    राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीच्या काळात चार्टर्ड विमानातून प्रवास करून राज्य वीज कंपन्यांचे ४० लाख रुपये बेकायदेशीररित्या वापरल्याचा आरोप करत भाजपाचे माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    वीज निर्मिती व वितरण कंपन्यांकडून माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मिळालेल्या माहितीनुसार टाळेबंदीच्या कालावधीत राऊत यांनी चार्टर्ड विमानातून प्रवास केला. तसेच प्रशासकीय कामाचे कारण देत वीज कंपन्यांना बिल भरण्यास भाग पाडले, असा आरोप पाठक यांनी या याचिकेतून केला आहे. नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीच्या काळात मुंबई, नागपूर, हैदराबाद आणि दिल्ली दरम्यान अनेकदा चार्टर्ड विमानातून प्रवास केला, यासाठी कर्जबाजारी असलेल्या वीज कंपन्यांना ४० लाख रुपयांचे बिल भरण्यास भाग पाडल्याचं त्यांनी म्हटले आहे.

    वीज कंपन्यांनी खर्च केलेला पैसा हा ‘सार्वजनिक पैसा’ असून त्याचा मंत्र्यांनी वैयक्तिक कारणांसाठी वापर केल्याचा आरोप करत ऊर्जा मंत्र्यांच्या दबावाखाली राज्य वीज कंपन्यांनी या प्रवासासाठी पैसे दिल्याचाही आरोप याचिकेतून केलेला आहे. त्यामुळे मंत्र्यांकडून प्रवासासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावे अशी मागणी पाठक यांनी केली आहे.

    सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राऊत यांनी नागपूरला प्रवास करण्यासाठी १२ वेळा चार्टर्ड विमानातून प्रवास केला आणि त्यासाठी ३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून कऱण्यात आला. त्यावर राऊत यांच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रातून उत्तर देण्यात आले त्यानुसार, आपण चार्टर्ड विमानासाठी केलेला खर्च हा बेकायदेशीर, मनमानी आणि सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करणारा होता हा याचिकाकर्त्यांना आरोप चुकीचा असल्याचे सांगत त्यांचा दावा राऊत यांनी तो फेटाळून लावला.

    नागपूरचे पालकमंत्री या नात्याने आपल्याला प्रशासकीय कामासाठी पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात नियमितपणे जावे लागत होते. त्यामुळे आपण प्रशासकीय कामासाठी नागपूरला गेलो होतो, ज्यात दैनंदिन कामकाजाची देखरेख, वीज कंपन्यांची दैनंदिन कामे आणि कोविड-१९ काळातील परिस्थिती आणि निसर्ग चक्रीवादळामुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे इत्यांदीचा समावेश होता. असा खुलासाही राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्रातून केला. सामान्यतः रेल्वे आणि व्यावसायिक विमानाने आपण नागपूरला जातो मात्र, टाळेबंदीमुळे चार्टर्ड विमानाने प्रवास करावा लागला असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.