Now grain will be bought in the village itself! Service co-operatives took the initiative

जिल्ह्यात ३२९ हून अधिक विविध सेवा सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये शेतकरी पदाधिकारी आहेत, संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. संस्थेच्या शिफारशीनुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जाते.

    गोंदिया : जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रांवरून शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करण्यात येत आहे. मात्र धान खरेदी केंद्रांवर जास्त धान घेतले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून नेहमीच होत असतो. त्याचबरोबर इतरांच्या सातबारावर दलालांचे धान खरेदी केले जाते. हे पाहता आता गावातील शेतकऱ्यांचे धान विविध सेवा सहकारी संस्थांमार्फत गावातच खरेदी केला जाणार आहे. त्यासाठी विविध सेवा संस्थांनी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात गोरेगाव तालुक्यातील गोरेगाव, कुऱ्हाडी व इतर विविध सेवा सहकारी संस्था पुढे येत आहेत.

    विविध सेवा सहकारी संस्थांना धान खरेदी केंद्रांना मान्यता दिल्यास खरेदी केंद्रांवर होणारी लूट काही प्रमाणात आटोक्यात येऊ शकते. जिल्ह्यात ३२९ हून अधिक विविध सेवा सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये शेतकरी पदाधिकारी आहेत, संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. संस्थेच्या शिफारशीनुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जाते. त्याचबरोबर १०७ धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा धान आधारभूत किमतीने खरेदी केला जातो. मात्र, एका क्विंटलवर ५ ते १० किलो धानाचे वजन जास्त असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून नेहमीच होतो. एवढेच नाही तर पात्र शेतकऱ्यांआधी इतर शेतकऱ्यांच्या सातबारावर दलालांचे धान खरेदी करून मोठा भ्रष्टाचार केला जातो.

    त्यामुळे, लाभार्थी शेतकरी आधारभूत किंमत व बोनस व विविध लाभांपासून वंचित राहतात. हा भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर, गावातील विविध सेवा सहकारी संस्थांना धान खरेदीचे अधिकार देणे गरजेचे आहे. हे गांभीर्याने घेऊन गोरेगाव आणि कुऱ्हाडी येथील विविध सेवा सहकारी संस्था धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांनीही या दिशेने कार्यवाही सुरू केली आहे. गोरेगावच्या विविध सेवा सहकारी संस्थेचे जगदीश येरोला, कुऱ्हाडीचे भैय्यालाल गिर्‍हेपुंजे, सेवकराम लांजेवार, भूपेंद्र रहांगडाले, अनूप कटरे, केदार लांजेवार, द्वारकाप्रसाद मडावी, मनोज ठाकरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी या विषयी बैठक घेऊन तसा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.