Now look at the Animal Husbandry Department! This division in the Zilla Parishad is now in the process of merging with the state government

जिल्हा परिषदेची यंत्रणा ग्रामीण भागापर्यंत असल्याने या विभागातून शेतकऱ्यांची अनेक कामे होत असतात. परंतु, राज्य शासनाकडून कृषी विभागाच्या योजनांपाठोपाठ पशुसंवर्धन विभागाला पूर्णपणे बंद करण्याचा घाट रचला जात आहे.

    गोंदिया : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा परिषदेतील कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागातून अनेक योजना राबविल्या जातात. परंतु, काही वर्षापूर्वी राज्य शासनाने कृषी विभागातील काही योजना शासनाच्या कृषी विभागाकडे पळविल्या. आता जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभागाचे विलिनीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे शासनाची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागानंतर आता पशुसंवर्धन विभागावर वक्रदृष्टी असल्याचे दिसून येत आहे.

    कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी काम केले जाते. या विभागाला दरवर्षी अर्थसंकल्पात कमी निधी मिळत असला तरी शासनाकडून येणाऱ्या निधीतून शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचत असतात. जिल्हा परिषदेची यंत्रणा ग्रामीण भागापर्यंत असल्याने या विभागातून शेतकऱ्यांची अनेक कामे होत असतात. परंतु, राज्य शासनाकडून कृषी विभागाच्या योजनांपाठोपाठ पशुसंवर्धन विभागाला पूर्णपणे बंद करण्याचा घाट रचला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या कृषी केंद्राचे परवाने, अभियांत्रिकी योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम गळीत धान्य, कडधान्य आणि तृणधान्याच्या योजना राज्य शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या कृषी विभागाकडे देण्यात आल्या होत्या.

    त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणामसुद्धा झाला होता. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत या विभागासाठी अर्थसंकल्पात अत्यंत कमी तरतूद करण्यात आली होती. आता जिल्हा परिषदेच्या दुसऱ्या विभागावरही राज्य शासनाने डोळा टाकला असून विलिनीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे सुसुत्रीकरण व्हावे, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी, या उद्देशाने विलिनीकरण होत असल्याचे सांगितले जात असून, मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाच्या यापूर्वी योजना पळविल्या आहे. आता पशुसंवर्धन विभागही पळविण्याचा घाट रचला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला या माध्यमातून खिळखिळे करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लोकप्रतिनिधींचा दबावगट नसल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल.