आर्थिक आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली; आता मराठा समाजाला १० टक्के व ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्या – छगन भुजबळ

आता मराठा समाजाला १० टक्के आणि आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीची (NCP) नाशिक शहर व जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नाशिक येथील राष्ट्रवादी भवन येथे पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

    नाशिक : मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला असलेली घटनेची ५० टक्क्यांची मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिथिल करता येते तर, मग मराठा आरक्षणासाठी ही मर्यादा शिथिल का केली जात नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत का ठेवला जातो आहे असा सवाल उपस्थित करत, आर्थिक आरक्षणामुळे आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मग आता मराठा समाजाला १० टक्के आणि आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीची (NCP) नाशिक शहर व जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नाशिक येथील राष्ट्रवादी भवन येथे पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरवली आहे. जाती आधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या एस.सी, एसटी आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याचा तरतुदीला सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या.रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तींनी विरोध केला आहे. देशाच्या १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ८२ टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देतांना आणि या तीनही समाजघटकांमध्ये गरीबीचे प्रमाणही मोठे असतांना केवळ जातीआधारीत आरक्षण मिळते म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे अनुचित असल्याचे मत खुद्द या दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    एवढ्या मोठ्या वर्गाला आर्थिक आरक्षणातून का वगळावे याबाबत कोणताही तपशिल न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नसतांना त्यांना यातून वगळणे हे न्यायोचित नाही. मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हे साधन आहे. मागासवर्गीयांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणातून वगळल्याने राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्वाचा भंग होत आहे. त्याचबरोबर राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारी ही तरतूद असल्याने दोन्ही न्यायमूर्तींनी या घटनादुरुस्तीला विरोध केला. उच्चवर्णीय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मुलभूत संकल्पनेला ठेच लावणारी आहे.

    सामाजिक मागासच आर्थिक दुर्बलांत बहुसंख्य आहेत. आणि त्यांना मात्र न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणातून वगळलेले आहे. म्हणजे शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके-विमुक्त यांना वगळून केवळ उच्चवर्णीयांना हे आरक्षण मिळणार आहे. यातून पुन्हा जुनी उतरंड कायम व भरभक्कम होण्यालाच चालना मिळणार आहे. या देशातील उच्च नीचतेच्या सामाजिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी संविधानाने केलेल्या उपाययोजनांना यामुळे खीळ बसू नये असे त्यांनी यावेळी सांगितले.