nrc take action against the guilty officials by evicting the illigal construction of the management bjp sushil kumar payals demand to the chief secretary of the maharashtra state nrvb

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील 'अ' प्रभागात एन.आर.सी. व्यवस्थापन मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करत असून एन.आर.सी. व्यवस्थापनाला आयुक्तांचा वरदहस्त असल्याची चर्चा असल्याचा आरोप पायाळ यांनी केला आहे. मुख्य सचिवांनी केडीएमसी आयुक्तांना फोनवर सूचना करून सुद्धा अद्याप कोणतीही कारवाई अनधिकृत बांधकामावर झालेली नसून एन.आर.सी व्यवस्थापन मोठ्या जोमात अनधिकृत बांधकामाला गती देत आहे.

    कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांच्या (KDMC Commissioner) वरदहस्तामुळे सुरु असलेले एन.आर.सी. व्यवस्थापनाचे (NRC Management) अनधिकृत बांधकाम (Illigal Construction) निष्कासित करून एमआरटीपी १९६६ नुसार कारवाई करून दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी (Demand for suspension of guilty officials) भाजपचे मोहने टिटवाळा मंडळ सचिव सुशीलकुमार पायाळ (Mohne Titwala Mandal Secretary Sushil Kumar Payal of BJP) यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव (Maharashtra Chief Secretary Manukumar Srivastava) यांची भेट घेऊन निवेदन देत केली आहे.

    कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील ‘अ’ प्रभागात एन.आर.सी. व्यवस्थापन मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करत असून एन.आर.सी. व्यवस्थापनाला आयुक्तांचा वरदहस्त असल्याची चर्चा असल्याचा आरोप पायाळ यांनी केला आहे. मुख्य सचिवांनी केडीएमसी आयुक्तांना फोनवर सूचना करून सुद्धा अद्याप कोणतीही कारवाई अनधिकृत बांधकामावर झालेली नसून एन.आर.सी व्यवस्थापन मोठ्या जोमात अनधिकृत बांधकामाला गती देत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाचा खूप मोठ्या प्रमणात महसूल बुडविण्याचा कट व्यवस्थापन करत असल्याचे स्पष्ट होते. तब्बल दोन वर्षापासून अनधिकृत बांधकामाची तक्रार पायाळ हे नगरविकास विभागाला करत आहेत. नगरविकास विभागाने जवळपास चार वेळा कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यास आयुक्तांना कळविले असून सुद्धा आयुक्तांनी तसे केले नाही.

    एन.आर.सी. व्यवस्थापनाच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास आयुक्त असमर्थ असतील तर मग संपूर्ण केडीएमसी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांसाठी अभय योजना राबवून अनधिकृत बांधकाम करण्यास सर्वसामान्य नागरिकास मुभा देण्याचे आदेश काढावेत. अनधिकृत बांधकामाचा नियम एनआरसी व्यवस्थापनासाठी वेगळा आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी वेगळा नसावा अशी मागणी सुशीलकुमार यांनी केली आहे.

    त्याचप्रमाणे केंद्रसरकार, राज्यसरकार आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त निधीतून साकारण्यात येणाऱ्या अमृत- १ च्या टप्पा क्र. २ मधील कामातसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्याचे पुरावे वेळोवेळी संबंधित विभागाला आणि नगरविकास विभागाला दिलेले असताना अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे हे विषय गांभीर्याने हाताळून एन.आर.सी. व्यवस्थापनाच्या अनधिकृत बांधकामाला निष्काशित करण्याचे आदेशित करावे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी. तसेच अमृत-१ च्या टप्पा क्र. २ मधील भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी उचित पाऊले उचलण्याची मागणी सुशिलकुमार पायाळ यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेत केली आहे.