cag report

विधिमंडळात आज सादर केलेल्या कॅगच्या अहवालात राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या सन २०१७-१८ १८-१९ आणि १९-२० मधील स्थितीबाबत आक्षेप (CAG Objection On Public Work Project)  नोंदविण्यात आले आहेत.

    मुंबई: भारताचे  नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांच्या (CAG Report) विधिमंडळात आज सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या सन २०१७-१८ १८-१९ आणि १९-२० मधील स्थितीबाबत आक्षेप (CAG Objection On Public Work Project)  नोंदविण्यात आले आहेत. तसेच ४० पैकी २४ मुख्य कंपन्या आणि महामंडळाच्या लेखापरिक्षणात लेख्यांची गुणवत्ता सुधारणे आवश्यक असल्याचा शेरा देण्यात आला आहे. या महामंडळांना देण्यात आलेल्या कर्ज अनुदानाच्या २६३ प्रकरणात मार्च २०२० पर्यंत ८०.४३ कोटीच्या निधीच्या दुर्विनियोजन अफरातफरीबाबत कॅगने ठपका ठेवला आहे.

    थकीत रक्कम एकूण राज्यातील खर्चाच्या ६.१३ टक्के
    या संदर्भात महामंडळाना कर्ज अनुदाने या संदर्भात देण्यात आलेल्या रकमांचे लेखा परिक्षण सादर करण्यात आले नसल्याचे म्हटले आहे. सन २०१८-१९ मध्ये ४७४८३ कोटीवरून उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या २०७७५ इतकी कमी झाली असल्याचे तसेच थकीत रक्कम एकूण राज्यातील खर्चाच्या ६.१३ टक्के म्हणजे तीन लाख अडतीस हजार सहाशे नव्वद कोटी रुपये असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. या सार्वजनिक उपक्रमांच्या वित्त लेख्यांचा ताळमेळ लागत नसल्याचेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.