दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची व्यवस्थापक दिशा सॅलियनने ९ जून २०२० रोजी आत्महत्या केली होती. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी आक्षेपार्ह व बदनामीकारक विधाने केल्याबद्दल मालवणी पोलीस ठाण्यात नारायण राणे आणि नितेश यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
- राज्य सरकारकडून याचिकेला तीव्र विरोध; मंगळवारी राणेंकडून युक्तिवाद
मुंबई : दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणात (Disha Salian Death Case) आरोपांची राळ उडवून दिल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या राणे पितापुत्रांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात नारायण राणे (Narayan Rane) आणि नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना १५ मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे.
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची व्यवस्थापक दिशा सॅलियनने ९ जून २०२० रोजी आत्महत्या केली होती. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी आक्षेपार्ह व बदनामीकारक विधाने केल्याबद्दल मालवणी पोलीस ठाण्यात नारायण राणे आणि नितेश यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर या दोघांना जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे समन्सही बजावण्यात आले होते.
यानंतर राणे पितापुत्रांनी दिंडोशी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही केला होता. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांना लेखी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी पोलिसांनी बाजू मांडताना राणे पितापुत्रांच्या अर्जाला तीव्र विरोध केला. या प्रकरणातील चौकशीला उपस्थित राहत राणे पितापुत्रांनी त्यांच्याकडे दिशाबाबत पुरावे कोणाकडून प्राप्त केले? याबाबत कोणतीही माहिती पोलिसांना दिलेली नसून उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
दिशाच्या मृत्यूप्रकरणी तपास होत असताना त्यांच्याकडील पुरावे ताब्यात घेण्यासाठी त्यांना पोलीस कोठडी मिळणे आवश्यक असल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला. त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नसताना त्यांनी आरोप केले असतील, तर ते कोणत्या उद्देशाने केले होते त्याबाबतही माहिती दिलेली नाही. ५ मार्च रोजी चौकशीदरम्यान, आपल्याकडे पुरावे असून ते देणार नाही, असे पोलिसांना सांगितले होते. ते प्रथमदर्शनी साक्षीदार नसतानाही त्यांना या प्रकरणाची माहिती कोणी दिली.
राणे हे लोकप्रतिनिधी असून पदाचा आणि अधिकाराचा दुरुपय़ोग करून दिशाबाबत चरित्र्य हनन करणारे, खोटे आणि नराधार आरोप केल्यामुळे तिच्या कुटुंबियांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. तसेच राणे पिता-पुत्र कोणतेही पुरावे नसताना खोटे आरोप करत असल्यामुळे त्यांना पोलीस कोठडी देण्यात यावी आणि त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात यावा, अशी मागणी पोलिसांच्यावतीने कऱण्यात आली. राज्य सरकारच्या या युक्तिवादावर आता पुढील सुनावणीला राणेंकडून प्रत्युत्तर देण्यात येणार आहे.
नारायण राणेंची उच्च न्यायालयात धाव
या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेत फौजदारी रीट याचिका केली आहे. आम्हाला त्रास देण्याच्या आणि सामाजिक कार्यापासून वंचित ठेवण्याच्या राजकीय सूडबुद्धीने सदर गुन्हा दाखल केल्याचा दावा राणेंनी केला आहे. तसेच अन्य एका प्रकरणात नितेश राणेला जामीन देताना कोणताही गुन्हा करू नये, अशी अट सिंधुदुर्ग न्यायालयाने घातली होती. त्याचा वापर करत राजकीय शत्रुत्वातून ही द्वेषयुक्त कारवाई करून आपल्याला त्रास देण्यात येत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
Loading ...