नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी संपावर ठाम, लिलाव बंदच राहणार; नेमकं काय आहेत मागण्या?

सरकारनं आमची एकही मागणी मान्य केली नाही. सरकारकडून आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत व्यापाऱ्यांचा कांदा लिलाव बंद कायम राहणार असल्याची भूमिका कांदा व्यापारी असोसिएशनचे प्रवक्ते प्रवीण कदम यांनी घेतलीय.

    नाशिक : सरकारनं आमची एकही मागणी मान्य केली नाही. सरकारकडून आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत व्यापाऱ्यांचा कांदा लिलाव बंद कायम राहणार असल्याची भूमिका कांदा व्यापारी असोसिएशनचे प्रवक्ते प्रवीण कदम यांनी घेतलीय. तसेच कांदा व्यापारी असोसिएशनचा खासगी कांदा मार्केट सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. व्यापारी लवकरच खासगी कांदा मार्केट सुरू करणार असल्याचे कदम म्हणाले. नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनची बैठक झाली. यानंतर कदम बोलत होते.

    नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याचे दर पाडून शेतकऱ्यांचं नुकसान करण्याचं सरकारचं षडयंत्र असल्याचे प्रवीण कदम म्हणाले. खापर मात्र व्यापाऱ्यांच्या माथी फोडलं जात आहे. सरकारनं मागण्या मान्य केल्या तर लिलाव सुरु करण्यास तयार असल्याचे कदम म्हणाले. मात्र, सरकार व्यापाऱ्यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. विंचूरमध्ये काही व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकून कांदा लिलाव सुरू केल्याचे कदम म्हणाले.

    कांदा निर्यात शुल्क सरकारने रद्द करावे यासह विविध मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी संपावर गेले. त्यामुळे जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद होऊन शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. या संपावर सुरूवातीला नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत व्यापारी व शेतकऱ्यांची बैठक झाली. पण तिच्यात समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर मुंबईला उपमुख्यमंत्री, अजित पवार, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. पण तिच्यात तोडगा निघू शकला नाही, त्यामुळे त्याच दिवशी सायंकाळी केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासमवेतही बैठक झाली. त्यानंतरही व्यापारी आपल्या संपावर ठाम होते.

    त्यानंतर २९ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे कृषीभवनला बैठक झाली. पण कांदा निर्यात शुल्क सध्या तरी रद्द करण्याबाबत या बैठकीत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कालपासूनच व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. दरम्यान या संदर्भात आज पिंपळगाव येथे पुन्हा जिल्हा व्यापारी असोसिएशनची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत संप सुरूच ठेवण्याचे व्यापारी असोसिएशनने ठरवले आहे. त्यामुळे पुढील निर्णय होईपर्यंत विंचूर बाजारसमिती वगळता नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद राहणार आहेत.

    व्यापाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत? 

    कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारात करुन विक्री रेशन दुकानातून करण्यात यावी. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर सरसकट 5 टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50 टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी. कांद्याचे भाव वाढल्यावर व्यापाऱ्यांवर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून धाडी टाकल्या जातात, हिशोब तपासणी केली जाते, ती चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करु नये, बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फीचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपयाऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच असावे.