कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आणले पाणी; निर्यात बंदी वाढविल्याचा परिणाम

देशात लोकसभेच्या निवडणुकीची धूम सुरू असताना केंद्र सरकार कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना होती. परंतु केंद्राने कांदा निर्यात बंदी ३१ मार्च नंतरही पुढील आदेश येईपर्यंत कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा मावळल्या आहेत.

    पुणे : केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी वाढविल्याने शेतकरी, व्यापारी संताप व्यक्त करत आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या नाशिक, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यात काढणी सुरू झाल्याने बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांदा येऊ लागल्याने कांद्याच्या भावात अगदी नऊ ते १८ रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही या भावाने वसूल होत नसल्याने शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

    देशात लोकसभेच्या निवडणुकीची धूम सुरू असताना केंद्र सरकार कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना होती. परंतु केंद्राने कांदा निर्यात बंदी ३१ मार्च नंतरही पुढील आदेश येईपर्यंत कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा मावळल्या आहेत. निर्यात बंदीचा कालावधी वाढविल्याने राज्यातील प्रमुख बाजारात कांद्याच्या भावात पुन्हा घसरण सुरू झाली आहे. या घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

    चाकण (ता. खेड) येथील महात्मा फुले बाजारात कांद्याची सुमारे २० हजार क्विंटल आवक एका दिवसाला होत आहे. कांद्याची आवक वाढते आहे. निर्यात बंदी असल्याने कांद्याची देशांतर्गत विक्री होत आहे. त्यामुळे भाव घसरत आहेत, असे बाजार समितीचे संचालक, व्यापारी माणिक गोरे, महेंद्र गोरे, विक्रम शिंदे, जमीर काझी यांनी सांगितले.

    कांदा निर्यातीवर बंदी असली तरी जे देश कांदा वापरासाठी भारतावर अवलंबून आहेत अशा देशांना कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. मॉरिशसला बाराशे टन, भूतानला ५५० टन, बहारीनला ३ हजार टन, बांगलादेशला ५० हजार टन तर युएईला १४ हजार ४०० टन कांदा निर्यातीची परवानगी देण्यात आली आहे. ही निर्यात ‘एनसीईएल’ (नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड) करणार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ला शेतकऱ्यांकडून पाच लाख टन कांदा खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

    शेतकऱ्यांचे नुकसान

    केंद्राने कांद्याची निर्यात बंदी आणखी वाढवली ती वाढविणे चुकीचे आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात व उन्हाळ्यात काढण्यात येणाऱ्या कांद्याला निर्यात बंदीचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त होत आहे. ज्या देशात कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या देशांची आर्थिक परिस्थिती पाहिजे तशी नाही. त्यामुळे तेथे भाव मोठ्या प्रमाणात मिळणार नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा काही फायदा होणार नाही. त्यामुळे निर्यात बंदी उठविणे हेच महत्त्वाचे आहे. केंद्राने निर्यात बंदी तत्काळ उठवली पाहिजे, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती कैलास लिंभोरे, सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी सांगितले.

    राज्यात सध्या कांदा काढणीचा हंगाम सुरू आहे. पुणे, नाशिक, सोलापूर या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. कांद्याचे उत्पादनही यंदा जास्त आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस भाव घसरत आहेत. केंद्राने तसेच संबंधित परकीय व्यवहार विभागाने तत्काळ निर्यातबंदी उठवली पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना कांदा पीक परवडेल.

    प्रशांत गोरे - पाटील, निर्यातदार-व्यापारी