185 illegal liquor sellers were registered and seized goods worth 40 lakhs

उत्पादन शुल्क विभागाची डोळेझाक कायम ; मंत्री शंभूराजे देसाई गांभीर्याने दखल घेणार का?

    नवनाथ खिलारे, पंढरपूर  : भारताची दक्षिण काशी अशी ओळख असलेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्र परिसरात तसेच पंढरपूर तालुक्यातील अनेक ढाबे व हॉटेलमधून दारूची अवैधपणे खुलेआम विक्री केली जात आहे.पंढरपूर शहर व तालुकाभरात भाविक व नागरिकांना जेवणाच्या सोयीसाठी शेकडो हॉटेल्स तसेच ढाबे कार्यरत आहेत.मात्र या हॉटेल्सच्या तसेच ढाब्याच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी रोजरासपणे व खुलेआम  अवैध दारूची विक्री होताना दिसत आहे.त्यामुळे राज्यसरकारचे महसूल पोटी मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.सर्वसामान्यांना हे सर्व दिसत असले तरी उत्पादन व शुल्क विभागाकडून यावर कोणतेही कारवाई न करता केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्याने त्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.अशातच या विभागाचे राज्यमंत्री श्री शंभूराजे देसाई हे अतिशय कार्यक्षम समजले जात असले तरी पंढरीत या विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्य सरकारचीही बदनामी होताना दिसत आहे.
    पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र महाराष्ट्र व संपूर्ण भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे.या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशभरातून दरवर्षी लाखो भाविक पंढरीच्या पांडुरंगासाठी भेटीला येत असतात.त्यामुळे इथे अनेक सोयी सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करत असते.मात्र असे असले तरी अवैध धंद्यांचे प्रमाणही या शहरात मोठ्या प्रमाणात बळवताना दिसत आहे. यामधीलच एक प्रमुख अवैध धंदा म्हणजे अवैध दारूची विक्री.शासनाकडून दारू विक्रीसाठी सरकारमान्य दुकाने परवाना देऊन सुरू केली जातात.तसेच त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही वसूल केला जातो.मात्र तरीही उत्पादन शुल्क विभागाच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल पाण्यात जात आहे.पंढरपुर शहर व तालुक्यासह उत्पादन शुल्क विभागाच्या मर्जीने व आशीर्वादाने पंढरपूर तालुक्यातील शेकडो ढाबे  व हॉटेल्समध्ये आज खुलेआम अवैध दारूची विक्री होताना दिसत आहे.दारू परवानाधारक दुकानाप्रमाणेच या हॉटेलमध्येही कोणताही परवाना न घेता थेट अवैध दारूची विक्री होताना दिसत आहे.मात्र उत्पादन शुल्क विभागाकडून कसलीच कारवाई होत नसल्याने या हॉटेल व्यवसायिकांशी उत्पादन शुल्क विभागाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत का असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
    राज्य सरकार गंभीर दखल घेणार का?
    एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून राज्यात अनेक धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.यामध्ये अवैध वाळूसह अनेक अवैध धंद्यांना लगाम घालण्याचे कामही या सरकारमधील मंत्र्यांकडून करण्यात आलेले आहे.मात्र संपूर्ण भारताची दक्षिणकाशी अशी ओळख असलेल्या पंढरीतच अनेक हॉटेल्समध्ये अवैधपणे उघड उघड दारूची विक्री होत असल्याने सरकारचीही बदनामी होताना दिसत आहे.त्यामुळे याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणाऱ्या उत्पादन व शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकार काही कारवाई करणार का?तसेच या अवैध धंद्यांना लगाम घालून पंढरीची होणारी बदनामी थांबवणार का असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक व भाविकांमधून उपस्थित केला जात आहे?