Currently there is no such thing as a lockout, the government should consider the opposition as well; Appeal of Devendra Fadnavis

जिथे सत्ताधाऱ्यांच्या सहकारी संस्था आहेत, तिथे ते सोयीनुसार नियम आणि बदल करत आहेत, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत (Maharashtra Assembly Winter Session) केली.

    मुंबई : विधानसभेत (Maharashtra Assembly Winter Session) महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयकावर (Co – operative Institute Improvement Bill) चर्चा होत असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक होत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.  सत्ताधारी सहकारी संस्थाचे कोरोनाचे कारण देत सोयीने सरकारीकरण करत आहेत,असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी सभात्याग केला.

    नेमणुकीची मुदत दहा वर्षावरून १५ वर्षे
    जिथे सत्ताधाऱ्यांच्या सहकारी संस्था आहेत, तिथे ते सोयीनुसार नियम आणि बदल करत आहेत अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. फडणवीस म्हणाले की, सहकारी संस्था विलीनीकरण आणि तेथील निवडणुका यामध्ये सत्ताधारी सोयीनुसार मतभेद करत आहेत. तसेच सोयीनुसार राजकारण करत असून, स्वत:चे नियम करत आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

    संस्थांवर नेमलेल्या अवसायकाला त्यांच्या नेमणुकीची मुदत दहा वर्षावरून १५ वर्षे करण्याची आणि कलम १५७ अन्वये सरकारी नियंत्रण ठेवणे अशी तरतूद या विधेयकात आहे, कोविड परिस्थिती मुळे  राज्यातील सहकारी संस्था मधील लाभांश आणि इतर आर्थिक मंजुरी बाबतीत कार्यकारी मंडळाला दिलेले अधिकार तसेच लेखापरीक्षण ९ महिन्यात करण्यासाठी दिलेली सूट याला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचे विधेयक सभत्यागानंतर मंजूर करण्यात आले.

    सुमारे २ हजार कोटींची सूट
    मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पाचशे फुटांपर्यंतच्या सर्व सदनिकांची सरसकट घरपट्टी माफ करण्यासाठी लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील कोविड काळातील घरपट्टीमध्ये सूट देण्याबाबतचे विधेयक सभागृहात चर्चेला होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार आश्वासन कधी पाळणार असा सवाल यावेळी केला होता. त्यावर शिंदे यांनी ही माहिती दिली. विधेयकातील तरतुदीनुसार सुमारे २ हजार कोटींची सूट मिळणार असल्याचेही मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले, त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.